ओडिशा सरकार ने विशेष विकास परिषदों के लिए अतिरिक्त 175 करोड़ रुपये मंजूर किए

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को विशेष विकास परिषदों (एसडीसी) के लिए 175.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की। यह फंड आदिवासी भाषा, कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। अतिरिक्त अनुदान के साथ, राज्य के नौ एसडीसी को चालू वित्तीय वर्ष के लिए कुल 351 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।

राज्य सरकार ने कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति, मयूरभंज, रायगढ़ा, क्योंझर, कंधमाल, सुंदरगढ़ और नबरंगपुर में एसडीसी का गठन किया है। घोषणा के बाद एसडीसी के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री के सचिव (5टी) वीके पांडियन ने बैठक रखी। प्रत्येक आदिवासी समुदाय की कला, संस्कृति और भाषा सहित उनकी विशिष्ट पहचान को संरक्षित और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया गया।

“एसडीसी को दिया गया प्रत्येक पैसा आदिवासी संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए खर्च किया जाना चाहिए। अगली पीढ़ी के लिए चुनौती अपनी संस्कृति और पहचान को बनाए रखने की है। इसलिए प्रत्येक संसाधन को इस विशिष्टता की रक्षा करने और समुदाय के भीतर गौरव का पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ”पांडियन ने कहा।

13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों सहित सभी 62 जनजातीय समूहों की विशेष और अनूठी पहचान है जो संरक्षण के योग्य है। इस बात पर जोर देते हुए कि मुख्यमंत्री ने एसडीसी के सभी सदस्यों को संस्कृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, 5टी सचिव ने कहा, सरकार ने आदिवासी संस्कृति और परंपरा की समृद्ध टेपेस्ट्री को संरक्षित करने के लिए कई पहल की हैं।

“एसडीसी के माध्यम से सुगम गतिविधियों में सामुदायिक विकास के सार पर समझौता नहीं किया जा सकता है। पवित्र उपवनों, सांस्कृतिक संगठनों और संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित लोगों को वित्तीय सहायता दी गई है, ”उन्होंने कहा।

एसडीसी की गतिविधियों को आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और प्रसार के लिए वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, जनजातीय सांस्कृतिक कैलेंडर के विकास के लिए विभाग को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी अध्यक्षों, सदस्यों और लाभार्थियों ने एसडीसी की स्थापना के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की।