ओडिशा सरकार-आईआईटी-रुड़की ने जल क्षेत्र पर कार्य योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भुवनेश्वर: ओडिशा के लिए जल क्षेत्र पर राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एसएसएपी) तैयार करने के लिए जल संसाधन विभाग और आईआईटी-रुड़की के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर बोलते हुए जल संसाधन मंत्री टुकुनी साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हमेशा जल संसाधनों के विकास और बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया है.

“हमारा उद्देश्य सभी के लिए पानी की आवश्यकता को पूरा करना है। जहां हमें बारिश के मौसम में भरपूर पानी मिल रहा है, वहीं गर्मियों में हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

आईआईटी-रुड़की 18 महीने के भीतर तीन चरणों में राज्य विशिष्ट कार्य योजना तैयार करेगा। जबकि चरण-1 नौ महीने के लिए होगा, जिसके दौरान कार्यशाला आयोजित करने के अलावा ओडिशा में जल संसाधनों, इसकी उपलब्धता, विकास और प्रबंधन पर स्थिति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 6 महीने की अवधि के दूसरे चरण में, एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, दूसरी कार्यशाला के बाद विभिन्न हस्तक्षेप और नीति निर्माताओं के संवेदीकरण शामिल होंगे। चरण III के अंत तक राज्य को एसएसएपी पर अंतिम रिपोर्ट मिल जाएगी।

विकास आयुक्त अनु गर्ग ने कहा कि समझौता ज्ञापन राज्य में जल उपयोग दक्षता और सिंचाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। “हम विभिन्न बड़े, मध्यम और छोटे जलाशयों, चेक डैम, कमांड एरिया डेवलपमेंट और ओएलआईसी के माध्यम से पानी पंचायतों, नहर लाइनिंग और जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से जल संसाधन और सिंचाई का प्रबंधन कर रहे हैं। इन सबके बावजूद, हमें पानी की भविष्य की जरूरत को देखते हुए एक दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार करने की जरूरत है।