Odisha: ओडिशा सरकार ने अवमानना मामलों की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की
कटक: राज्य सरकार ने अवमानना मामलों की निगरानी और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की देखरेख के लिए एक समिति गठित की है। शुक्रवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी देते हुए सरकारी अधिवक्ता केसी कर ने बताया कि सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग ने 6 जनवरी को इस आशय का आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग ने न्यायालय में आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुए बताया कि विकास आयुक्त को अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग को सदस्य संयोजक के रूप में रखते हुए समिति में सात अन्य सदस्य शामिल हैं। समिति के अन्य सदस्यों में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और विधि, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायती राज एवं पेयजल तथा विद्यालय एवं जन शिक्षा विभागों के सचिव शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति सावित्री राठो की खंडपीठ ने इसे रिकॉर्ड में लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। पीठ ने कहा, "यह अपेक्षित है कि संबंधित अधिकारी इस न्यायालय में अवमानना के अनावश्यक मामलों को रोकने के लिए तदनुसार कार्य करेंगे।"
