ओडिशा सरकार ने सहकारी समितियों की संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

ओडिशा सरकार ने सहकारी समितियों की संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने सहकारी समितियों की अचल संपत्तियों की बिक्री की अनुमति देने के लिए एक समिति का गठन किया है।

राज्य के सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची नाइक के निर्देशन में गठित इस समिति की अध्यक्षता विभाग के प्रधान सचिव करेंगे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे।

इसी प्रकार सहकारिता विभाग के उप पंजीयक समिति के संयोजक होंगे।

पैनल का मुख्य कार्य संपत्तियों की बिक्री से संबंधित प्रस्ताव की जांच करना और उसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजना है।

शासन से सहमति मिलते ही रजिस्ट्रार कार्रवाई करेंगे।

रजिस्ट्रार के प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समिति तीन महीने में एक बार बैठक करेगी।

इससे पहले, ओडिशा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1965 की धारा 12-ए चल और अचल दोनों संपत्तियों की बिक्री का अधिकार देती थी।

सरकार ने पाया कि कुछ सहकारी समितियाँ समाज के हितों की अनदेखी करके अवैध रूप से संपत्तियाँ बेच रही थीं।

अब से, समितियां पहले की तरह मनमाने ढंग से सहकारी समितियों की संपत्ति को बेच या पट्टे पर नहीं दे सकती हैं, मंत्री अतनु सब्यसाची नायक। अब ऐसा करने से पहले कमेटी से इजाजत लेनी होगी.