Odisha सरकार ने राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया

Odisha ओडिशा:ओडिशा सरकार ने राज्य भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण, संरक्षण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक रूप से राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की है।इस निर्णय की घोषणा सामाजिक सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (एसएसईपीडी) द्वारा जारी एक औपचारिक अधिसूचना के माध्यम से की गई।

"नियम 10 (1) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसरण में, और राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश बनाने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अनुसार उनके सर्वोत्तम हितों की रक्षा करने के लिए, ओडिशा राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, ओडिशा का गठन करती है," आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है।

15 सदस्यीय बोर्ड का नेतृत्व एसएसईपीडी के मंत्री नित्यानंद गोंड करेंगे, जो अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। उपाध्यक्ष की भूमिका एसएसईपीडी सचिव द्वारा निभाई जाएगी, जबकि विभाग के निदेशक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इसके अलावा, बोर्ड में विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, दो ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य, तीन जिला कलेक्टर (रोटेशन के आधार पर) और ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए काम करने वाले दो प्रमुख गैर सरकारी संगठन शामिल होंगे।

घोषणा में आगे कहा गया है, "सदस्यों को सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाओं के माध्यम से नामित किया जाएगा।"

बोर्ड का प्राथमिक अधिदेश ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य सेवा जैसे प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित कल्याण कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करना है। बोर्ड उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देते हुए उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

ट्रांसजेंडर समुदाय की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बने रहने के लिए, बोर्ड समुदाय की उभरती जरूरतों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण, शोध और मूल्यांकन करेगा। इसके अलावा, बोर्ड कल्याण पहलों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धन के आवंटन की वकालत करेगा।

राज्य ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड प्रगति की समीक्षा करने, दिशानिर्देश जारी करने और नई पहलों पर चर्चा करने के लिए तिमाही बैठक करेगा। राज्य प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं से ट्रांसजेंडर समुदाय को लाभ सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों को जोड़ने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इन प्रयासों के माध्यम से, बोर्ड का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिक समानता और समानता को बढ़ावा देना और उन्हें आवश्यक सेवाओं और लाभों तक पहुँचने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना है। बोर्ड का गठन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि ओडिशा में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानून के तहत उनके अधिकारों के अनुरूप सम्मानजनक और उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक सहायता मिले। बोर्ड का गठन समावेशिता, सामाजिक न्याय और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।