ओडिशा सरकार ने तहसीलदारों, अतिरिक्त तहसीलदारों को ग्राम स्तर पर कैंप कोर्ट आयोजित करने को कहा

भुवनेश्वर : राज्य सरकार ने 15 सितंबर से तहसीलदारों और अतिरिक्त तहसीलदारों को अपने अधिकार क्षेत्र के राजस्व गांवों और पंचायतों का दौरा कर कैंप कोर्ट आयोजित करने का निर्देश दिया है.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यव्रत साहू ने तहसीलदारों और अतिरिक्त तहसीलदारों को कैंप कोर्ट आयोजित करने के लिए सप्ताह में दो से तीन दिन राजस्व गांवों और पंचायतों का दौरा करने को कहा है.

"तहसीलदारों और अतिरिक्त तहसीलदारों को ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों के निपटारे के लिए कैंप कोर्ट लगाने के लिए कहा गया है। शिविर अदालतें मामलों के त्वरित निपटान में सहायक होंगी। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि लोगों को इस उद्देश्य के लिए तहसील कार्यालयों का दौरा करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर राजस्व संभागीय आयुक्तों को कैंप कोर्ट आयोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए संवेदनशील बनाया है. सभी जिलों के नोडल अधिकारियों को कैंप कोर्ट के कामकाज की विशेष समीक्षा बैठक करने को कहा गया है.

अधिकारी ने कहा, "यदि तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार कैंप कोर्ट आयोजित करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।"

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत लोगों को आसान और त्वरित सेवा प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं. विभाग के तहत अधिकांश सेवाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में प्रदान की जा रही हैं।

साथ ही लोगों को उनके घर पर भूमि विलेख और अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए गए हैं।