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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने सोमवार को सरकार समर्थित सामाजिक कल्याण योजनाओं में नागरिकों के कम नामांकन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसी योजनाओं में नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। राजभवन परिसर में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से केंद्र ने कई जन-केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से कई योजनाओं का उद्देश्य गरीबों, कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण लाभ प्रदान करना है, जबकि कुछ आम लोगों के लिए बनाई गई हैं।
"दुर्भाग्य से, ओडिशा में जागरूकता की कमी के कारण बड़ी संख्या में पात्र लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं। शिक्षित और कुलीन वर्गों में भी, कई लोग योजनाओं के बारे में जानकारी होने के बावजूद नामांकन से वंचित रह जाते हैं," कंभमपति ने कहा। एक उदाहरण स्थापित करने और सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्यपाल ने घोषणा की कि राजभवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पात्र सामाजिक कल्याण योजनाओं में नामांकित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "यह पहल राज्य भर के लोगों को उनके हक का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक कदम है।"
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), सुकन्या समृद्धि योजना और अटल पेंशन योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं पर प्रकाश डाला और लोगों से अपनी वित्तीय सुरक्षा और कल्याण के लिए इन कार्यक्रमों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने इन योजनाओं के लाभों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने यह भी सुझाव दिया कि सार्वजनिक संस्थानों को जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक, राजभवन शाखा की शाखा प्रबंधक सुनीता बेहरा ने सत्र के दौरान विभिन्न योजनाओं के विवरण पर विस्तार से बताया। अभियान के प्रतीकात्मक शुभारंभ के हिस्से के रूप में, राज्यपाल ने संबंधित योजनाओं में उनके नामांकन के लिए 101 राजभवन कर्मचारियों के आवेदन पत्र एसबीआई शाखा प्रबंधक को सौंपे।
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