ओडिशा सरकार का बड़ा कदम, सड़क हादसे रोकने के लिए RTO को सख्त निर्देश
Odisha ओडिशा: ओडिशा में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स (RTOs) को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को प्रभावी तरीके से कम किया जा सके।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्देश ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमिताभ ठाकुर ने भुवनेश्वर में हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान दिए। यह बैठक कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट मंत्री विभूति भूषण जेना के निर्देश पर बुलाई गई थी, जिसमें सभी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, RTO और एडिशनल RTO शामिल हुए। कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जबकि कुछ RTO वर्चुअल माध्यम से जुड़े।
बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य की स्थिति की समीक्षा की गई और सभी जिलों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि सड़क हादसों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए हर स्तर पर सक्रियता जरूरी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कई चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी और अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ रही है। खास तौर पर शराब पीकर गाड़ी चलाना, वाहनों में अनधिकृत बदलाव, हाईवे पर गलत पार्किंग, मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग जैसे उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को जिला प्रशासन और अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर हल किया जाए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा कि RTO को केवल नियामक की भूमिका तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें एक शिक्षक की तरह जनता को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को एक जन आंदोलन के रूप में विकसित करना होगा, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। आगे चलकर RTO के प्रदर्शन मूल्यांकन में सड़क सुरक्षा से जुड़े कामों को भी प्रमुख मानदंड बनाया जाएगा।
इसके साथ ही बैठक में यह भी बताया गया कि विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में सुधार, वाहन फिटनेस प्रमाणन में पारदर्शिता और तकनीक के उपयोग से लापरवाही से ड्राइविंग पर नियंत्रण जैसे कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से राज्य में सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकेगी।
