ओडिशा सरकार ICC के बिना उच्च शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन रोकेगी

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 या POSH अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समितियाँ (ICC) गठित न करने वाले कॉलेजों के कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने गुरुवार को मीडियाकर्मियों से कहा, "संस्थानों को आंतरिक शिकायत समितियाँ गठित करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। यौन उत्पीड़न के झूठे मामले दर्ज कराने वालों पर भी जाँच के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

परिदा ने आगे कहा, "यौन उत्पीड़न रोकथाम पर हमारा अभियान लोक सेवा भवन से शुरू हुआ था और अब इसे ब्लॉक स्तर पर हर संस्थान में लागू किया जाएगा।"पिछले हफ़्ते, कटक प्रशासन ने ज़िले के लगभग 100 उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) के कर्मचारियों का वेतन रोकने की धमकी दी थी, क्योंकि 12 जुलाई को एफएम कॉलेज की घटना के बाद, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार POSH अधिनियम का अनुपालन प्रस्तुत करने में वे विफल रहे। विभाग ने अब सभी कॉलेजों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को 1 अगस्त तक अपने ICC का विवरण 'यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स' या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के SHe-Box पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। इस उद्देश्य के लिए, पाँच RDE ज़ोन में क्षेत्रीय शिक्षा निदेशकों (RDE) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन में एक ICC का गठन करना आवश्यक है। विभाग द्वारा बुधवार को जारी निर्देश में संस्थानों को प्राप्त शिकायतों, उनके समाधान और विभागीय और संस्थागत दोनों स्तरों पर ICC की संरचना पर व्यापक डेटा प्रदान करने की आवश्यकता है।इस बीच, विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 13 जुलाई के निर्देश के बाद लगभग 80 प्रतिशत उच्च शिक्षण संस्थानों ने आईसीसी का गठन कर लिया है। बालासोर के एफएम कॉलेज में, जहां एक छात्रा ने अपने विभागाध्यक्ष द्वारा कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के बाद खुद को आग लगा ली थी, जब लड़की ने 30 जून को प्रोफेसर के खिलाफ पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी, तब वहां कोई आईसीसी नहीं थी।