ओडिशा सरकार अप्रयुक्त औद्योगिक भूमि का पुनर्विकास करेगी

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने मंगलवार को रोजगार गहन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अप्रयुक्त औद्योगिक भूमि का पुनर्विकास करने का निर्णय लिया। जबकि ओरिएंट पेपर मिल्स और उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स, गोपालपुर औद्योगिक पार्कों की अप्रयुक्त औद्योगिक भूमि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बारपाली और हिंजिली एमएसएमई पार्कों में तेजी लाई जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, रोजगारोन्मुखी परियोजनाओं की स्थापना के लिए खाली भूमि का उपयोग करने के वैकल्पिक विकल्प तलाशने का निर्णय लिया गया है।

राज्य की सबसे पुरानी फैक्ट्रियों में से एक, ओरिएंट पेपर मिल्स की स्थापना 1939 में बिड़ला ग्रुप द्वारा ब्रजराजनगर में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र में की गई थी। हालांकि, 1999 से यह मिल बंद हो गई है, जिससे 3,000 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

सीएमओ ने आईडीसीओ और झारसुगुड़ा प्रशासन को एक महीने के भीतर आगामी औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि पार्सल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उद्योग विभाग को क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए संभावित उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए कहा गया है।

सरकार ने चौद्वार में उड़ीसा टेक्सटाइल मिल्स की लगभग 521 एकड़ खाली भूमि पर कपड़ा और लोकोमोटिव उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। रोजगार संबंधी सभी बकाया चुकाने के बाद खाली जमीन को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है।

उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से एक मॉडल औद्योगिक पार्क के विकास के लिए खाली भूमि के उपयुक्त हिस्से को आईडीसीओ को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर प्रदान किए जा सकें। “आईपीआईसीओएल निवेशकों को औद्योगिक भूखंडों की पेशकश करेगा और आवंटन के लिए तत्काल कदम उठाएगा। पानी और बिजली आपूर्ति के काम के अलावा एप्रोच रोड और चारदीवारी का निर्माण तुरंत शुरू हो जाएगा, ”उन्होंने कहा।

आईडीसीओ को 15 अक्टूबर तक गोपालपुर औद्योगिक पार्क में प्रस्तावित उपयोगिता गलियारे पर काम शुरू करने के लिए भी कहा गया है। अब तक, तीन बड़े पैमाने के उद्योगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है और वे जल्द ही अपनी परियोजनाएं शुरू करेंगे।

बारपाली और हिन्जिली में विकसित किए जा रहे एमएसएमई पार्कों को पहले श्रम-केंद्रित परियोजनाओं के लिए स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को पेश किया जाएगा। 5टी सचिव वीके पांडियन ने सुझाव दिया कि सभी औद्योगिक परियोजनाओं को विशिष्ट परियोजनाओं और आईटीआई जैसे कौशल विकास संस्थानों के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता के साथ मैप किया जाना चाहिए। और स्थानीय श्रमिकों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए पॉलिटेक्निक को टैग किया जाना चाहिए।