Odisha सरकार 5 करोड़ रुपये में मॉडिफाई की गई थार गाड़ियों की जांच करेगी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने करीब 7 करोड़ रुपये की लागत से 51 महिंद्रा थार (थार SUV) गाड़ियां खरीदी हैं। हालांकि, गाड़ियों को कस्टमाइज़ करने में अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस पर आलोचना होने के बाद सरकार हरकत में आई। ओडिशा सरकार ने वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा खरीदी गई गाड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं।

पिछले साल नवंबर में, वन्यजीवों की निगरानी, ​​जंगल में गश्त और शिकार रोकने के ऑपरेशन के लिए 7 करोड़ रुपये की लागत से 51 थार गाड़ियां खरीदी गई थीं। हर गाड़ी पर 14 लाख रुपये खर्च किए गए थे। हालांकि, उन गाड़ियों को मॉडिफाई करने में और 5 करोड़ रुपये खर्च किए गए। यानी, हर गाड़ी पर करीब 9 लाख रुपये खर्च किए गए। ये गाड़ियां 22 जिलों में फील्ड अधिकारियों और वन्यजीव डिवीजन के अधिकारियों को सौंपी गईं। नौ गाड़ियां सिमलीपाल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के लिए दी गईं। वहां जानवरों के शिकार की ज़्यादा घटनाओं के कारण ज़्यादा गाड़ियां दी गईं।

वन और पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने 18 दिसंबर को अकाउंट्स जनरल विभाग में स्पेशल ऑडिट टीम को खास आदेश दिए। उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के प्रिंसिपल चीफ के ऑफिस में स्पेशल ऑडिट करने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि गाड़ियों को कैसे खरीदा गया, मंज़ूरी कैसे दी गई, और मॉडिफिकेशन किस हद तक किया गया, इसकी जांच की जाए। हालांकि, यह समझा जाता है कि थार गाड़ियों को ऑफ-रोड लायक बनाने के लिए हर गाड़ी में 21 बदलाव किए गए थे। यह पाया गया कि जंगलों में ड्राइविंग के दौरान ज़रूरी मॉडिफिकेशन किए गए थे। उन्हें आगे और पीछे मेटल बंपर दिए गए थे। उनमें स्टील के पहिये और चौड़े टायर लगाए गए थे। उन्हें स्टील के पहियों में इसलिए बदला गया ताकि वे अलॉय व्हील्स से बेहतर परफॉर्मेंस दें।

मंत्री खुंटिया ने विधानसभा में बताया कि थार गाड़ियों को सिर्फ़ ज़िला वन अधिकारी के अनुरोध पर मॉडिफाई किया गया था, और अगर यह पाया गया कि ज़्यादा खर्च किया गया है तो कार्रवाई की जाएगी।