Odisha : लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए सरकार का बड़ा कदम
Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने राज्य में लंबे समय से लंबित भूमि मालिकाना हक और ज़मींदारी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए नए कदमों की घोषणा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी मामलों का निपटारा इस वर्ष दिसंबर तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य के रेवेन्यू मंत्री सुरेश पुजारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि भूमि विवादों और पुराने रिकॉर्ड से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भूमि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है, ताकि आम लोगों को अपने अधिकारों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
मंत्री ने बताया कि ज़मींदारी प्रणाली को खत्म करने की प्रक्रिया 1960 के दशक में शुरू की गई थी, जिसके तहत बिचौलिया व्यवस्था समाप्त कर ज़मीन का सीधा मालिकाना हक सरकार और वास्तविक किसानों के पास जाने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि, इस प्रक्रिया के बावजूद कई क्षेत्रों में, विशेषकर पुराने रियासतों वाले इलाकों में, भूमि स्वामित्व से जुड़े विवाद अब भी लंबित हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि कई मामलों में “सलामी” भुगतान और दस्तावेजी प्रक्रियाओं से जुड़ी अड़चनों के कारण भूमि रिकॉर्ड अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से कई लोग अब भी अपने भूमि अधिकारों को लेकर कानूनी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं।
सरकार का कहना है कि इन लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और संबंधित विभागों को समयसीमा के भीतर सभी मामलों की जांच और निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी तंत्र भी मजबूत किया जा रहा है।
रेवेन्यू विभाग का मानना है कि भूमि विवादों के निपटारे से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी।
फिलहाल सरकार इस दिशा में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसके तहत रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन और विवाद समाधान प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तय समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
