Odisha सरकार ने कृषि विकास के लिए चार निगमों से समझौता किया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को कृषि के विकास और किसानों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सहायता देने के लिए चार निगमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य कृषि विभाग ने ओडिशा कृषि-औद्योगिक निगम (ओएआईसी), ओडिशा कृषि संवर्धन और पूंजी निवेश निगम लिमिटेड (एपीआईसीओएल), ओडिशा राज्य बीज निगम लिमिटेड (ओएसएससी) और ओडिशा राज्य काजू विकास निगम लिमिटेड (ओएससीडीसीएल) के साथ उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ओएसएससी के साथ साझेदारी का उद्देश्य बीज उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है।

एक अधिकारी ने कहा कि कृषि विभाग प्रमाणित बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करके किसानों को और मजबूत करेगा। सहयोग के तहत, दोनों पक्ष समन्वित किसान जागरूकता अभियान के माध्यम से बीज प्रतिस्थापन और किस्म सुधार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करेंगे। अधिकारी ने कहा कि इसके लिए 56 करोड़ रुपये का कारोबार लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह, ओएआईसी ने 45,000 टन उर्वरक और 20 करोड़ रुपये के कीटनाशक, 7,000 ट्रैक्टर, 1,000 पावर टिलर और अन्य कृषि मशीनरी खरीदने का लक्ष्य रखा है। निगम 5,200 बिजली से चलने वाली छोटी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं, 4,800 सौर ऊर्जा से चलने वाली पानी की टंकियां और 1,000 उथले ट्यूबवेल परियोजनाएं स्थापित करेगा। अधिकारी ने कहा कि यह चालू वित्त वर्ष के लिए निर्माण कार्य के लिए 30 करोड़ रुपये खर्च करेगा और निगम के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 6,500 व्यावसायिक उद्यम बनाने और 250 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एपीआईसीओएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए,

जिसमें से 200 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (एमकेयूवाई) और 50 करोड़ रुपये कोल्ड स्टोरेज सहायता योजना के लिए हैं। अधिकारी ने बताया कि इसके अनुसार, 2025-26 वित्तीय वर्ष में ओडिशा राज्य काजू विकास निगम ओडिशा में खेती को मजबूत करने के लिए 500 हेक्टेयर में हाइब्रिड काजू पुनर्रोपण कार्यक्रम और 1336.22 हेक्टेयर से अधिक पेड़ों के रखरखाव का काम करेगा। इसके अलावा, निगम ने अपनी मौजूदा 20 नर्सरियों से 35 लाख हाइब्रिड काजू ग्राफ्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम के दौरान सिंह देव ने पिछले वित्तीय वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ओएआईसी और एपीआईसीओएल के प्रबंध निदेशकों को सम्मानित किया। प्रशंसा पत्र प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि सभी संबद्ध निगमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और प्रगति का मार्ग आगे भी जारी रहना चाहिए। सिंह देव ने कहा कि कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग उन प्रमुख विभागों में से एक है, जिसने स्वीकृत बजट का 94.7 प्रतिशत खर्च किया है। उन्होंने कहा, "हम किसानों की प्रगति और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"