Odisha सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 58,195 करोड़ रुपये निर्धारित किए

भुवनेश्वर: मोहन चरण माझी सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 58,195 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह 2024-25 के कुल बजट का लगभग 22 प्रतिशत है।

राज्य सरकार ने पांच साल की अवधि में 75,000 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना बनाई है। सड़क संपर्क से वंचित क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में संपर्क सुधारने के लिए नदियों और जल निकायों पर नए पुल बनाए जाएंगे। आदिवासी बस्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2024-25 के दौरान सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 15,865 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा। आवंटन में पीडब्ल्यूडी सड़कों और पुलों के लिए 6,180 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें 50 पुल, दो रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) और 15 चेक डैम को पूरा करने और 2,473 किलोमीटर सड़क को बेहतर बनाने की योजना है।

ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए प्रावधान 2023-24 में 7,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 में 9,456 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 26 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मुख्यमंत्री सड़क योजना (एमएमएसवाई) के तहत 3,300 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण और 2,000 किलोमीटर मौजूदा सड़कों को पूरा करने के लिए 3,190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि 73 पीवीटीजी बस्तियों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए पिछली बीजद सरकार द्वारा शुरू की गई लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी-मॉडल पहल (एलएसीसीएमआई) का नाम बदलकर 1,085 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'ग्रामांचल परिवहन योजना' कर दिया गया है।

सरकार ने 133 ब्लॉक स्तरीय मॉडल बस स्टैंड के विकास के लिए 872 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है और शहरी परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

इसी तरह, बीजू सेतु योजना का नाम बदलकर सेतु बंधन योजना कर दिया गया है, जिसके तहत पांच साल में राज्य भर में 500 पुल बनाने की योजना है। इस उद्देश्य के लिए, 2024-25 में 100 नए पुलों के निर्माण और 350 चालू पुल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1,990 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

2036 और उसके बाद 'विकासशील भारत के लिए विकसित ओडिशा' के विजन में, मल्टी-मॉडल परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उन्नत करने, सड़क सुरक्षा में सुधार, किफायती परिवहन और माल/वस्तुओं की किफायती आवाजाही के लिए 3,742 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार ने ग्रामीण ओडिशा के परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना 'विकसित गांव विकसित ओडिशा' शुरू की है। नई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है, साथ ही रेलवे नेटवर्क से वंचित क्षेत्रों में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए 600 करोड़ रुपये दिए गए हैं।