
भुवनेश्वर: राज्य सरकार ने 2026-27 से शुरू होने वाले दो साल के समय में 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' (PMAGY) के तहत विकास के लिए सभी जिलों से 2,033 गांवों को चुना है।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना के तहत चुने गए हर गांव के लिए 21 लाख रुपये देगी। इसमें से 20 लाख रुपये ज़रूरी बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए दिए जाएंगे, जो किसी दूसरी केंद्र या राज्य सरकार की योजना में शामिल नहीं हैं, और 1 लाख रुपये प्रशासनिक खर्च के लिए होंगे। 2025-26 में राज्य में 1,519 गांवों को 'मॉडल गांव' घोषित किया गया था। यह प्रोग्राम ग्रामीण विकास, रोज़गार पैदा करने और कौशल विकास पर ध्यान देता है।
इस योजना को लागू करने के बारे में मुख्य सचिव अनु गर्ग की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल मीटिंग में चर्चा हुई। मीटिंग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के ज़रिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों की समीक्षा की गई।





