ओडिशा सरकार को राज्य में 25 और जिलों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए

भुवनेश्वर: जैसे-जैसे अधिक जिलों के निर्माण की मांग जोर पकड़ रही है, राज्य सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से 25 नए जिलों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के मुख्य सचेतक मोहन माझी और कांग्रेस के संतोष सिंह सलूजा के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में, राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुदाम मरांडी ने कहा कि चार और जिलों के निर्माण के लिए अधिकतम प्रस्ताव गंजम जिले से आए हैं।

राजस्व विभाग को एक अलग घुमसर जिले के लिए याचिकाएं प्राप्त हुई हैं, जबकि कुछ अन्य लोग अस्का में जिला मुख्यालय के साथ रुशिकुल्या जिले की मांग कर रहे हैं। बेरहामपुर के लोग एक अलग जिला चाहते हैं जबकि भंजनगर के लोग जिले का दर्जा चाहते हैं।

आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले के लोग इसे पश्चिम मयूरभंज, रायरंगपुर और खिचिंग में विभाजित करना चाहते हैं। सुंदरगढ़ में बोनाई उपमंडल के लोग स्टील सिटी राउरकेला को अलग जिला बनाने की मांग करते हुए जिला का दर्जा मांग रहे हैं।

हालांकि, कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुंदरगढ़ को विभाजित करके एक अलग राउरकेला जिले की मांग पर आपत्ति जताई है, मंत्री ने कहा। बलांगीर जिले में, टिटिलागढ़, एक उप-मंडल और एक शहर कांताबांजी के लोग अलग जिलों की मांग कर रहे हैं।

राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के कई संगठन मौजूदा खुर्दा जिले को विभाजित करके इसे एक अलग जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी मांग करने वालों का तर्क था कि भुवनेश्वर शहर की जनसंख्या देवगढ़, बौध और रायगढ़ा की जनसंख्या से अधिक है।

सरकार को चंडीखोल और अथागढ़ जिले का दर्जा देने के लिए याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। नीलगिरी और सोरो विधानसभा क्षेत्र के लोग भी बालासोर से अलग जिले का दर्जा चाहते हैं। तालचेर, पल्लाहारा और अथमालिक को जिला का दर्जा देने की भी मांग है। ये अब अंगुल जिले का हिस्सा हैं।

अलग जिलों की अन्य मांगें रायगडा जिले के गुनुपुर और क्योंझर जिले के आनंदपुर से आई हैं। पिछले साल उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा पदमपुर उपमंडल को जिला का दर्जा देने का आश्वासन देने के बाद अधिक जिलों की मांग में तेजी आई। मंत्री ने कहा कि सरकार ओडिशा राजस्व प्रशासन (इकाई) अधिनियम, 1963 के मानदंड के अनुसार एक नए जिले के निर्माण के बारे में उचित समय पर निर्णय लेगी।