Odisha सरकार ने लैंड रेवेन्यू और वॉटर सेस की सख्ती से वसूली का आदेश दिया

Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के खत्म होने के करीब आने पर पेंडिंग लैंड रेवेन्यू और वॉटर सेस वसूलने के लिए एक सख्त मुहिम शुरू की है।

रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डॉ. अरबिंद कुमार पाधी ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को कलेक्शन में तेजी लाने और बिना देर किए रेवेन्यू टारगेट पूरे करने का निर्देश दिया।

डॉ. पाधी ने लैंड रेवेन्यू (भूराज्यस्व) और इरिगेशन वॉटर सेस (जलकारा) से बकाया वसूलने की जल्दी पर जोर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लैंड रेवेन्यू से ₹980 करोड़ और वॉटर सेस से ₹25.32 करोड़ के बड़े लक्ष्य तय किए, जो राज्य के नॉन-टैक्स रेवेन्यू सोर्स का एक अहम हिस्सा है।

उन्होंने रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नरों को हर हफ्ते रिव्यू करने का निर्देश दिया, ताकि प्रोग्रेस की कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग हो सके। कलेक्टरों को सतर्क रहना चाहिए, रेगुलर रिपोर्ट देनी चाहिए और तय आंकड़े हासिल करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाने चाहिए।

यह निर्देश ओडिशा के अपने इंटरनल रेवेन्यू सोर्स को मजबूत करने पर फोकस को दिखाता है ताकि कमी को कम किया जा सके। फाइनेंशियल ईयर जल्द ही खत्म होने वाला है, इसलिए सरकार का मकसद है कि बकाया समय पर मिले और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत किया जाए।

सभी जिलों के अधिकारियों को रिकवरी ड्राइव तेज करने, प्रोसेस को आसान बनाने और अकाउंटेबिलिटी पक्का करने का काम सौंपा गया है। यह कदम बजट टारगेट को पूरा करने और राज्य की फाइनेंशियल मजबूती को मजबूत करने के प्रशासन के पक्के इरादे को दिखाता है।