Odisha सरकार ने सभी पंचायत कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने राज्य भर के सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) लगाने का आदेश दिया है। यह निर्देश पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के अतिरिक्त सचिव सूर्य नारायण दाश द्वारा ग्रामीण प्रशासन में शामिल सरकारी कर्मचारियों में समय की पाबंदी और अनुशासन स्थापित करने की एक व्यापक पहल के तहत जारी किया गया है। एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम जमीनी स्तर पर परिणाम-उन्मुख कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार पहल का हिस्सा है। "...मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार उपस्थिति में समय की पाबंदी और नियमितता को सर्वोच्च महत्व देती है, जो सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ हैं।

सरकारी कर्मचारियों की अपने-अपने कार्यालयों में समय पर उपस्थिति समग्र शासन को बेहतर बनाने और जन संतुष्टि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है," अधिसूचना में कहा गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (बीएएस) की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सुधार पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों में अनुशासन स्थापित करना, अनुपस्थिति को कम करना और प्रदर्शन-आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। बायोमेट्रिक प्रणालियाँ कर्मचारियों की उपस्थिति का वास्तविक समय डेटा प्रदान करती हैं और उपस्थिति रिकॉर्ड में हेरफेर की संभावना को कम करती हैं। अधिसूचना में आगे कहा गया है, "यह प्रणाली पहले ही कई सरकारी विभागों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है और समय की पाबंदी और उत्पादकता में सुधार के संदर्भ में उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।" जिला कलेक्टरों को सलाह दी गई है कि वे संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके आवश्यक बुनियादी ढाँचे और रसद की व्यवस्था करें ताकि इस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जा सके। पंचायती राज विभाग का मानना ​​है कि बीएएस की शुरुआत से स्थानीय स्वशासन तंत्र मजबूत होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उत्तरदायी और कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण संभव होगा।