Odisha सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में ‘थर्ड जेंडर’ कैटेगरी शुरू की, आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने ओडिशा सिविल सर्विसेज़ (OCS) परीक्षा-2025 के एप्लीकेशन फ़ॉर्म में ‘थर्ड जेंडर’ कैटेगरी शुरू की है, जो सबको साथ लेकर चलने को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह फ़ैसला ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन (OHRC) के निर्देशों के बाद लिया गया है और इसका मकसद ट्रांसजेंडर्स को बराबर मौके देना है।

हिस्सा लेने में आसानी के लिए, एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए अपडेटेड फ़ॉर्मेट के तहत अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन (OPSC) ने OCS-2025 परीक्षा के रिवाइज़्ड नोटिफ़िकेशन में इस नियम को शामिल किया है।

जिन कैंडिडेट्स ने थर्ड जेंडर के तौर पर ऑफिशियल पहचान मिलने के बाद अपना नाम बदला है, उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।

यह बताना ज़रूरी है कि यह डेवलपमेंट सोनी सिल नाम की एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट की अर्ज़ी का जवाब है, जिन्होंने OCS परीक्षा फ़ॉर्म में सही जेंडर ऑप्शन न होने की वजह से भेदभाव का आरोप लगाया था।

OHRC ने पहले राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले और ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स) एक्ट, 2019 का हवाला देते हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए एक अलग जेंडर ऑप्शन शामिल करने का निर्देश दिया था।

सोनी की पिटीशन के आधार पर, जस्टिस शत्रुघ्न पुजाहारी की अगुवाई वाले कमीशन ने सरकार को ट्रांसजेंडर्स के लिए कम से कम 1% नौकरियां रिज़र्व करने और आने वाले OPSC एग्जाम के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन 15 दिन बढ़ाने का भी निर्देश दिया था, ताकि ट्रांसजेंडर्स अप्लाई कर सकें।

कमीशन के ऑर्डर में कहा गया, “यह कमीशन ओडिशा सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सलाह देता है कि वह जल्द से जल्द OPSC से रिक्वेस्ट करके इस पर विचार करे कि ऐसे ‘थर्ड जेंडर/ट्रांसजेंडर’ जेंडर ऑप्शन की इजाज़त दी जाए और उनके लिए तारीख कम से कम 15 (पंद्रह) दिन और बढ़ा दी जाए।”