Odisha सरकार ने माओवादियों के लिए सरेंडर पैकेज बढ़ाया

Bhubaneswar.भुवनेश्वर: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माओवादी) और उसके फ्रंटल ऑर्गनाइज़ेशन में शामिल हुए गुमराह युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, ओडिशा सरकार ने माओवादियों के लिए सरेंडर पैकेज बढ़ाने की घोषणा की है। इस पैकेज में सरेंडर किए गए हथियार के टाइप और माओवादी कैडर के रैंक के आधार पर फाइनेंशियल इंसेंटिव शामिल हैं। सरकार ने हथियारों के साथ सरेंडर करने वाले माओवादियों के लिए ये इंसेंटिव तय किए हैं: लाइट मशीन गन के लिए 4.95 लाख रुपये, AK-47 राइफल के लिए 3.30 लाख रुपये, और SLR राइफल के लिए 1.65 लाख रुपये। इसके अलावा, 10 लाख रुपये के इनाम वाले माओवादियों को सरेंडर करने पर एक्स्ट्रा 5 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, रैंक के आधार पर मिलने वाले इंसेंटिव इस तरह हैं: पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को 1.10 करोड़ रुपये, स्टेट कमेटी और स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्यों को 55 लाख रुपये, रीजनल कमेटी के सदस्यों को 33 लाख रुपये, डिविजनल कमेटी के सदस्यों को 27.5 लाख रुपये और निचले रैंक के डिविजनल कमेटी के सदस्यों को 22 लाख रुपये मिलेंगे।

सरकार सरेंडर करने वाले माओवादियों के खिलाफ दर्ज छोटे केस भी वापस लेगी। केंद्र सरकार की कोशिशों के मुताबिक, ओडिशा सरकार का मकसद इस पहल के ज़रिए माओवादियों का पुनर्वास करना और उन्हें समाज में फिर से शामिल करना है। ओडिशा सरकार के होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है, “चाहे कोई नक्सली बिना हथियार के सरेंडर करे या हथियार के साथ, उसे 25,000 रुपये की इंसेंटिव रकम दी जाएगी। यह रकम सरेंडर किए गए हथियार के बदले मिलने वाले मुआवज़े की रकम के अलावा होगी।” नोटिफिकेशन में कहा गया है, “5 लाख रुपये या उससे ज़्यादा के इनाम वाले एक्टिव सरेंडर नक्सलियों को एक साथ 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह रकम सरेंडर करने वाले नक्सली के नाम पर ज़िले के किसी भी S.P. बैंक में फिक्स्ड डिपॉज़िट के तौर पर जमा की जाएगी और इससे मिलने वाला ब्याज उन्हें दिया जाएगा।”