Odisha सरकार ने विजिलेंस को अप्रैल-दिसंबर 2025 के बीच 125 भ्रष्टाचार मामलों की जांच का निर्देश दिया
Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट को अप्रैल और दिसंबर 2025 के बीच रिपोर्ट हुए 125 करप्शन केस की जांच करने का निर्देश दिया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। CMO ने एक बयान में कहा कि यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में लिया गया, जिसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस का रिव्यू किया गया।
CMO ने करप्शन के खिलाफ सरकार की ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी पर ज़ोर देते हुए कहा, “राज्य सरकार ने इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में केस विजिलेंस जांच के लिए कभी नहीं दिए।” माझी ने कहा, “अब समय आ गया है कि करप्शन-फ्री ओडिशा बनाया जाए और एक मिसाल कायम की जाए ताकि सरकारी कर्मचारी करप्शन के रास्ते से बचें।”
विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2025 में 202 क्रिमिनल केस रजिस्टर किए और 212 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। डिपार्टमेंट ने आय से ज़्यादा संपत्ति (DA) के 49 केस भी फाइल किए और 120 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी का पता लगाया। उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ने इस दौरान 153 बिल्डिंग, 18.3 kg सोना, 714 प्लॉट, 12 फार्महाउस, 36.69 करोड़ रुपये की डिपॉजिट और 8.81 करोड़ रुपये कैश ज़ब्त किया। अधिकारी ने बताया कि विजिलेंस ने जांच के बाद 488 केस भी निपटाए और 108 मामलों में सज़ा दिलाने में कामयाबी हासिल की।
