ओडिशा सरकार ने डीईओ से आरटीई कोटा पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा

भुवनेश्वर: स्कूल और जन शिक्षा विभाग ने सभी निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से कहा है कि वे शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुने गए गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों को प्रवेश से इनकार न करें।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के तीसरे चरण में करीब 1,500 छात्रों को उनके पड़ोस के निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए चुना गया है। प्रवेश मंगलवार से शुरू हो गए और महीने के अंत तक जारी रहेंगे। स्कूल और जन शिक्षा विभाग के आरटीई पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से राज्य भर से लगभग 2,302 छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उनमें से 1,598 को 25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के तहत सीटें आवंटित की गई हैं और उन्हें प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में लॉटरी के बाद चुना गया था।

एक निर्देश में, निदेशालय के अधिकारियों ने सभी ब्लॉक और जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि निजी स्कूल, जहां ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, उन्हें किसी भी आधार पर प्रवेश से इनकार न करें या उनसे प्रवेश या कोई अन्य शुल्क न लें।

यह निर्देश ओडिशा अभिभावक महासंघ के आरोपों के मद्देनजर आया है कि पिछले चरणों के दौरान चयन के बावजूद गरीब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को निजी स्कूलों द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत प्रवेश से वंचित कर दिया गया था। पिछले महीने, महासंघ के तहत अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि भुवनेश्वर स्थित 10 स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस कोटा के छात्रों को इस आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया था कि उन्हें इस संबंध में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का पत्र नहीं मिला था।

आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) के तहत, निजी स्कूलों को पड़ोस (स्कूल के 5 किमी के दायरे में) के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए अपनी 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होंगी।

इसमें से 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए, 10 प्रतिशत बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए और पांच प्रतिशत बिना घर वाले बच्चों के लिए आरक्षित है। रिपोर्टों के अनुसार, अब तक 3,615 निजी स्कूलों में 27,247 छात्रों को ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत सीटें आवंटित की गई हैं, जिनकी कुल सीट संख्या 44,826 है।