
Odisha ओडिशा : राज्य के औद्योगिक केंद्रों में सुरक्षा ढाँचे और पुलिस क्षमता को और मज़बूत करने के उद्देश्य से, ओडिशा सरकार ने विभिन्न रैंकों में 1,944 नए पदों के साथ दो नई ओआईएसएफ बटालियनों के निर्माण को मंज़ूरी दी है। प्रत्येक बटालियन में 972 पद होंगे और सेवा आवश्यकता के लिए अनुमानित 68 जनशक्ति होगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गृह विभाग द्वारा मंगलवार को यह अधिसूचना जारी की गई। 22.07.2025 को लिखे एक पत्र में, अतिरिक्त मुख्य सचिव सत्यब्रत साहू ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी, लेखा परीक्षा) को सूचित किया कि यह प्रस्ताव इस वर्ष अप्रैल में दूसरी ओआईएसएफ बटालियन के निर्माण पर आधारित है। उन्होंने लिखा, "मुझे राज्य में 02 (दो) नई ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल (ओआईएसएफ) बटालियन, यानी तीसरी और चौथी ओआईएसएफ बटालियन, के निर्माण के लिए विभिन्न रैंकों में 1944 पदों के सृजन हेतु राज्यपाल की स्वीकृति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। ये पद प्रत्येक बटालियन में पदों के वास्तविक रूप से भरे जाने की तिथि से प्रभावी होंगे।"
दोनों बटालियनों के लिए नए स्वीकृत पदों में दो कमांडेंट, छह डिप्टी कमांडेंट, 16 सहायक कमांडेंट, 24 सशस्त्र निरीक्षक, 54 सशस्त्र उप-निरीक्षक, 126 सशस्त्र सहायक उप-निरीक्षक, 256 हवलदार, 1,350 कांस्टेबल, क्लर्क और स्टेनोग्राफर सहित 14 मंत्रालयिक कर्मचारी, 30 आर्मरर कर्मचारी और 66 संचार कर्मचारी शामिल हैं।
पत्र में ओआरवी अधिनियम के नवीनतम नियमों और प्रावधानों के अनुसार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें वेतन और भत्ते ओडिशा संशोधित सेवा वेतन (ओआरएसपी) नियम, 2017 के अनुसार होंगे।
राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए वेतन, सेवानिवृत्ति लाभ, वाहन किराये और अन्य भत्तों का खर्च उधारकर्ता संगठनों से लिया जाएगा। प्रति व्यक्ति शुल्क में स्थापना लागत और ओडिशा सामान्य वित्तीय नियमों (ओजीएफआर) और वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमों (डीएफपीआर) के अनुसार आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवा प्रदाता द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं सहित सभी अधिकार शामिल होंगे।
तीसरी और चौथी ओआईएसएफ बटालियनों को मंजूरी मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा इस वर्ष अप्रैल में 1,040 पदों के साथ दूसरी ओआईएसएफ बटालियन को जोड़ने की मंजूरी दिए जाने के कुछ ही महीने बाद मिली है।





