जनगणना से पहले ओडिशा सरकार ने प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की मंजूरी दी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने जनगणना से पहले जिलों और शहरी स्थानीय निकायों सहित विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, ये बदलाव 30 जून से पहले किए जाने हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से रविवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार 30 जून, 2025 से पहले जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों, राजस्व गांवों और शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की अनुमति देती है, जिसमें किसी भी कानून के तहत तय की गई सीमाएं भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि आगामी जनगणना के लिए 1 जुलाई, 2025 से सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार ने 2021 में जनगणना के संचालन के लिए 2020 से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज कर दिया है। हालांकि, सरकार ने नए राजस्व गांवों सहित नई इकाइयां बनाने के लिए कई बार निश्चित अवधि के लिए सीमाओं में बदलाव की अनुमति दी। यहां पत्रकारों से बात करते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि नए राजस्व गांवों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों के निपटारे के लिए यह निर्णय लिया गया है। पुजारी ने कहा, "एक बार जनगणना शुरू हो जाने के बाद, जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, राजस्व सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए यह निर्देश जारी किया गया।"