Odisha : सरकार ने महानदी तीर्थ मार्ग विकास के लिए केंद्र से फिर मांगी आर्थिक मदद
Odisha ओडिशा:सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार से महानदी नदी के किनारे प्राचीन तीर्थ मार्ग के विकास और उससे जुड़े सांस्कृतिक ढांचे के निर्माण के लिए आर्थिक और वैश्विक सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट के रूप में पेश करने का आग्रह किया है।
24 जून, 2026 को मुख्य सचिव अनु गर्ग द्वारा केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव को भेजे गए पत्र में इस परियोजना पर शीघ्र विचार करने का प्रस्ताव रखा गया है। पत्र में कहा गया है कि इसका पहला उद्देश्य महानदी वैली की समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करना और नदी के साथ ही टिकाऊ सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।
महानदी नदी के किनारे प्रस्तावित इस योजना के तहत एक प्राचीन तीर्थ मार्ग विकसित करने की बात कही गई है, जिसमें जिस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को एक नई दिशा दी जा सकती है। राज्य सरकार का मानना है कि यह परियोजना न केवल विरासत संरक्षण में मदद करेगी बल्कि स्थानीय उद्योग को भी मजबूत बनाएगी।
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने इससे पहले भी 13 मार्च और 18 अगस्त, 2025 को संस्कृति मंत्रालय को इसी विषय पर पत्र भेजा था। हालाँकि, इन प्रयासों पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
प्रस्तावित परियोजना के तहत महानदी वैली में व्यापक सांस्कृतिक प्रोग्रामिंग की योजना शामिल है। इसके साथ ही मूर्ति और प्राचीन विरासत का दस्तावेजीकरण भी किया गया है, ताकि क्षेत्र की ऐतिहासिक पहचान को संरक्षित किया जा सके।
योजना में रिवर के किनारे इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना का भी एक प्रस्ताव है, जो कि ज़ोन की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने में मदद करेगा। यह केंद्र हीराकुंड प्रभाव क्षेत्र में विकसित करने की योजना है।
हीराकुंड बांध क्षेत्र को इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, जहां सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावना है। सरकार का कहना है कि सबसे पहले स्थानीय समुदायों को भी रोजगार और विकास के नये अवसर मिल सकते हैं।
इस परियोजना में नदी से जुड़ी पारंपरिक रीति-रिवाजों, लोककथाओं और रीति-रिवाजों का संरक्षण भी शामिल है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि महानदी से जुड़े सांस्कृतिक स्मारकों को संरक्षित किया जाए ताकि उन्हें आने वाली समाधि तक पहुंचाया जा सके।
विशेषज्ञ का मानना है कि यदि यह परियोजना केंद्र की मंजूरी के साथ आगे बढ़ती है, तो यह पूर्वी भारत में सांस्कृतिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। राज्य सरकार केंद्र के जवाब का इंतजार कर रही है।
