
Odisha ओडिशा : राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने इस साल खरीफ के लिए अल्पकालीन ऋण के तहत 11 हजार करोड़ रुपए मंजूर करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल खरीफ की तुलना में ऋण लक्ष्य में और वृद्धि हुई है। पिछले सीजन में सरकार ने 18.86 लाख किसानों को 10,185 करोड़ रुपए ऋण के तहत उपलब्ध कराए थे। सरकार ने कहा है कि फसल ऋण में अल्पकालीन ऋण की हिस्सेदारी करीब 48 फीसदी है, जो अहम भूमिका निभाता है। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में फसल ऋण प्रावधान के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित करेगी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से एक लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले किसानों को 4 फीसदी वार्षिक ब्याज मिलेगा, जबकि एक लाख से तीन लाख रुपए तक का ऋण लेने वालों को 5 फीसदी ब्याज मिलेगा। इस संबंध में सहकारिता विभाग के सचिव राजेश पाटिल ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र किसानों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, पैक्स और लैम्प्स के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया कि स्वीकृत सभी ऋण सीधे किसानों के खातों में जमा किए जाने चाहिए। राजेश ने पत्र में स्पष्ट किया कि ऐसा न किए जाने पर ऋण अवैध माना जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।





