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Odisha ओडिशा : ओडिशा में उर्वरक की बढ़ती कमी को देखते हुए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने संकट का आकलन करने और तत्काल कार्य योजना तैयार करने के लिए गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में उप-मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा और कई अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। मुख्य सचिव मनोज आहूजा और वरिष्ठ नौकरशाह भी मौजूद थे, जबकि ज़िला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जुड़े। कई ज़िलों में यूरिया और उर्वरक की कमी की बढ़ती खबरों के बाद यह समीक्षा की गई, जिससे महत्वपूर्ण रबी फ़सल के मौसम से पहले किसानों में चिंता बढ़ गई है।
राज्य सरकार अब सुचारू वितरण सुनिश्चित करने, कथित कालाबाज़ारी पर अंकुश लगाने और स्टॉक पुनःपूर्ति के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री माझी ने अधिकारियों को तत्परता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है और आश्वासन दिया है कि रसद संबंधी देरी या आपूर्ति संबंधी समस्याओं के कारण किसी भी किसान को सहायता से वंचित नहीं रखा जाएगा। आने वाले दिनों में और ठोस कदमों की घोषणा होने की उम्मीद है क्योंकि राज्य कृषि-इनपुट आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के लिए काम कर रहा है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "यह पाया गया है कि राज्य में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। सभी जिलों को उनकी ज़रूरत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। भंडारण केंद्रों से संबंधित जिलों में उर्वरक की आपूर्ति की जा रही है।" उपमुख्यमंत्री ने कहा, "जिन जगहों से कालाबाज़ारी की खबरें मिली हैं, वहाँ छापेमारी की गई और गड़बड़ी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई।" उपमुख्यमंत्री सिंह देव ने कहा, "करीब 8-10 दिनों तक उर्वरक की ज़रूरत रहेगी।" उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा, "इस मानसून सीज़न में पिछले साल की तुलना में बेहतर बारिश के कारण राज्य में उर्वरक की माँग काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए, हमने केंद्र से उर्वरक ख़रीदा है और किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं।"
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