ओडिशा हाईकोर्ट ने एसबीआई ऋण वसूली में हस्तक्षेप करने से किया इनकार

CUTTACK कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने मयूरभंज जिले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उदाला शाखा से ऋण लेने वाले एक व्यक्ति के मामले में ऋण वसूली प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्वीकृत एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना को रद्द करने के लिए अपनाई गई ऋण वसूली प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बैंक ने ओटीएस योजना को मंजूरी दी थी जिसके तहत व्यक्ति को 26 जुलाई, 2023 तक 20-20 लाख रुपये की तीन किस्तों में 60 लाख रुपये का भुगतान करना था। याचिकाकर्ता द्वारा पूरे 60 लाख रुपये का भुगतान करने में विफल रहने के बाद बैंक ने 1 दिसंबर, 2023 को स्वीकृत ओटीएस को रद्द कर दिया।

इस संबंध में एक याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा, “मौजूदा मामले में, जहां याचिकाकर्ता ओटीएस योजना की शर्तों का सम्मान करने में विफल रहा है, इस अदालत का विचार है कि न्यायिक हस्तक्षेप एक अवांछनीय मिसाल कायम करेगा। इसके अलावा, अदालतों को उन मामलों में अनुचित हस्तक्षेप से बचकर ऋण वसूली की प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए जहां ऋणदाता ने कानून की सीमाओं के भीतर काम किया है।”