ओडिशा: कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन को लेकर आलोचना की और इसमें देरी और इस मुद्दे पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, कोरापुट सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने कहा कि जब विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था तब वे वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से ही संदिग्ध थी।

उन्होंने बताया कि विधेयक 2023 में लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ था, केवल दो सदस्यों ने इसका विरोध किया था, और बाद में यह कानून बन गया। हालांकि, उन्होंने राजपत्र अधिसूचना जारी करने में हुई देरी पर सवाल उठाया, जो 16 अप्रैल, 2026 को ही जारी की गई थी। उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार को अधिसूचना जारी करने में तीन साल क्यों लग गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी प्रावधान किए जाएं, और इसे 2024 से तुरंत लागू किया जाए।

कोरापुट सांसद ने हालांकि यह भी कहा कि सरकार ने चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया और इसे 2026 की जनगणना और परिसीमन से जोड़कर 850 सीटों वाली विस्तारित विधानसभा में आरक्षण का प्रस्ताव रखा। उलाका ने आगे आरोप लगाया कि परिसीमन प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम कर सकती है और असम और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में सीटों के आवंटन को सीमित कर सकती है, जहां भाजपा के पास कोई वोट नहीं है।

उन्होंने भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण के नाम पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक रूप से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है - राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पंचायत नेताओं तक के पदों पर। उलाका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करते हुए कहा कि अपने हालिया राष्ट्रीय संबोधन में 29 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस का 59 बार और टीएमसी का 10 बार जिक्र किया, जो उनके अनुसार प्रधानमंत्री की बेबसी और कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग ने मौजूदा चुनावों के दौरान ऐसी टिप्पणियों पर ध्यान दिया है, और मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी की भी आलोचना की।