Odisha: आयोग ने मनोरंजन उद्योग में बच्चों को शामिल करने के लिए सख्त नियम लागू किए

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: बच्चों और किशोरों को उनके शिक्षा अधिकारों और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए मनोरंजन उद्योग में शामिल करने की बढ़ती घटनाओं के बीच, ओडिशा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (ओएससीपीसीआर) ने बुधवार को टीवी, सिनेमा, जात्रा और थिएटर माध्यमों के हितधारकों के लिए एक सलाह जारी की।निर्माताओं और आयोजकों को अपने कार्यक्रमों या शो में बच्चों को शामिल करते समय बाल श्रम अधिनियम, पोक्सो, किशोर न्याय अधिनियम और आरटीई अधिनियम RTE Act का सख्ती से पालन करना होगा।

इसमें कहा गया है कि किसी टीवी या फिल्म निर्माता या जात्रा पार्टी के मालिक को बाल कलाकारों को शामिल करते समय उपर्युक्त कानूनों का उल्लंघन नहीं करने का वचन देने के बाद जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। ओएससीपीसीआर की अध्यक्ष मंदाकिनी कर ने कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाइयां शूटिंग सेट का निरीक्षण करेंगी और स्थानीय बाल कल्याण समिति और श्रम निरीक्षक को बाल कलाकारों की सूची भी उपलब्ध कराएंगी।

इसके अलावा, तीन महीने से कम उम्र के शिशुओं को स्तनपान या टीकाकरण को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी शो में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कर ने कहा कि चूंकि कई बाल कलाकार अपने शूटिंग शेड्यूल के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसलिए ओएससीपीसीआर ने निर्माताओं, जात्रा पार्टी मालिकों से कहा है कि वे बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 के तहत बाल कलाकारों पर निगरानी रखें और शूटिंग, ऑडिशन या यात्रा का कार्यक्रम इस तरह से बनाएं कि इससे उनकी शिक्षा बाधित न हो।

जबकि नाबालिग कलाकारों को माता-पिता या अभिभावक के साथ आना होता है, बाल अधिकार पैनल ने उद्योग के हितधारकों से बच्चों को अलग ड्रेसिंग स्पेस प्रदान करने और उन्हें वयस्कों, विशेष रूप से विपरीत लिंग के साथ सामान्य ड्रेसिंग स्पेस में न रखने के लिए कहा है।