Odisha CMO ने अधिकारियों की पुनः नियुक्ति पर डेटा मांगा, बाबुओं ने इस्तीफा देना किया शुरू

Odisha ओडिशा| ओडिशा में नई भाजपा सरकार पूर्ववर्ती 'अधिकारी राज' प्रणाली में बड़े पैमाने पर सुधार करने के लिए तैयार है, जो राज्य में पिछली बीजद सरकार के दौरान चर्चा का विषय बन गई थी। पिछली सरकार के दौरान कई बाबुओं को सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियुक्ति दी गई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने अब विभिन्न विभागों में फिर से नियुक्त किए गए लोगों की सूची मांगी है। नए निर्देश से विभागों में खलबली मच गई है क्योंकि उन्हें तीन दिनों के भीतर डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

इस कदम से उन अधिकारियों में आशंका पैदा हो गई है, जिनका पिछली बीजद सरकार के दौरान पुनर्वास किया गया था। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को हटाने की जरूरत है जिन्हें दोबारा सेवा विस्तार मिला है। बीजद ने स्पष्ट किया कि किसी का पुनर्वास नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया गया है।

कांग्रेस विधायक सागर दास ने कहा, "बेरोजगार युवाओं की अनदेखी करके बीजेडी ने अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्त बाबुओं को लाया क्योंकि उस समय अधिकारी राज था और यह केवल राजनीतिक प्रबंधन के लिए था और वे अपनी इच्छानुसार काम करेंगे। डेटा मांगना पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई की जानी चाहिए।" बीजेडी विधायक सरदा जेना ने कहा, "विभागों में ऐसे अधिकारी हैं जिनकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है। बीजेडी के कार्यकाल में केवल ऐसे अधिकारियों को ही फिर से नियुक्त किया गया जो कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से कर सकते हैं।"

भाजपा विधायक अमर नायक ने कहा, "सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे अधिकारियों को नया वेतन, पेंशन, क्वार्टर और वाहन मुहैया कराए गए। इसलिए, चीजों की समीक्षा के लिए विश्लेषण किया जा रहा है ताकि नए अधिकारियों की नियुक्ति करके काम में तेजी लाई जा सके।" ओडिशा में सत्ता के गलियारे में हलचल मची हुई है। इतना ही नहीं, कुछ बाबुओं ने खुद ही इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग के दो ताकतवर अधिकारी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। पिछली बीजद सरकार ने पिछले 11 सालों से विभाग के निदेशक रहे आईएएस (प्रोन्नत) संग्रामजीत नायक का कार्यकाल एक साल के लिए जून तक बढ़ा दिया था। शहरी विकास विभाग की निदेशक शारदा पांडा भी दोबारा कार्यकाल विस्तार की उम्मीद कर रही थीं।

बताया जाता है कि राज्य में कई आईएएस और ओएएस अधिकारियों को भी सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्वासित किया गया है। ओटीवी ने ऐसे अधिकारियों की सूची हासिल की है, जिनका कार्यकाल पिछली बीजद सरकार ने छह महीने से एक साल तक बढ़ा दिया है। सेवानिवृत्त नौकरशाहों के अनुसार, ओडिशा सरकार एक कैबिनेट बैठक में इस तरह के विस्तार को रद्द कर सकती है।

पूर्व मुख्य सचिव सहदेव साहू ने कहा, "ऐसे अधिकारियों को हटाया जा सकता है और ऐसा किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा फैसला लिया है तो यह स्वागत योग्य कदम है।" ओडिशा में नई सरकार के गठन के बाद सचिव सुरेश महापात्रा, पूर्व सीएम के सलाहकार आर बालाकृष्णन, आईटी सचिव मनोज मिश्रा समेत कई अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि, कई अन्य अभी भी पदों पर बने हुए हैं और फिर से नियुक्ति की उम्मीद कर रहे हैं।