ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक ने 35 लाख किसानों को लाभान्वित करने वाले कृषि ऋण पर करोड़ रुपये के ब्याज

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को राज्य में 35 लाख किसानों को लाभान्वित करने वाले कृषि ऋण पर 441.76 करोड़ रुपये के ब्याज अनुदान का वितरण किया।

पटनायक ने यहां लोक सेवा भवन में एक समारोह में राशि का वितरण किया।

सहकारी निकायों के माध्यम से किसानों को लगभग 60 प्रतिशत ऋण दिए जाने की बात कहते हुए, पटनायक ने कहा कि दूसरे चरण की राशि सभी सहकारी बैंकों और 2,409 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋणों के विरुद्ध दी गई थी।

यह 2022-2023 के लिए कृषि ऋण अनुदान का दूसरा चरण था। पहले चरण में 415.17 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि इससे राज्य के किसानों को अब तक कुल 856.99 करोड़ रुपये की ब्याज छूट मिल चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में किसानों को एक लाख रुपये तक के फसली कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होता है. सीएमओ द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 35 लाख किसानों में से 30 लाख छोटे और सीमांत किसान हैं।

कृषि को ओडिशा की अर्थव्यवस्था की आत्मा के साथ-साथ विकास का आधार बताते हुए पटनायक ने कहा, "हमारे नए ओडिशा, मजबूत ओडिशा के पायलट हमारे किसान, माताएं और युवा महिलाएं हैं। इसलिए मैंने हमेशा आपके सशक्तिकरण पर जोर दिया है।" उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को सशक्त बनाने के लिए विशेष बजट बनाया गया है। पटनायक ने कहा कि 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कृषि ऋण दिया जा रहा है, जबकि खेती में लगे परिवारों के कल्याण के लिए कालिया शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि गंजम के एक किसान के बेटे किरण साहू को बेरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली थी।

उन्होंने दावा किया कि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने और कालिया जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि आज के ब्याज अनुदान के कारण किसानों को एक रुपए का भी ब्याज नहीं देना पड़ेगा।

सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है.

इस अवसर पर तीन लाभार्थियों- रीना सेठी, निकुंज बिहारी काप और सविता सामंत्रे ने बताया कि प्रमुख ऋणों पर ब्याज रियायत के कारण वे खेती और व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज छूट योजना से कई किसान परिवार आत्मनिर्भर हुए हैं।