ओडिशा मुख्यमंत्री ने मयूरभंज में 420 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

Baripada बारीपदा: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को 420.13 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मयूरभंज जिले में 10,000 करोड़ रुपये के उद्योग स्थापित करने का संकल्प लिया। मयूरभंज की अपनी यात्रा के अंतिम दिन, माझी ने कुल 328 करोड़ रुपये से अधिक की 133 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 91 करोड़ रुपये की 52 पहलों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने बिसोई ब्लॉक मुख्यालय में प्लस-2 कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की और कहा कि बिसोई में मिनी स्टेडियम का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी धरणीधर नाइक के नाम पर रखा जाएगा और उनकी प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी। यह कहते हुए कि नई परियोजनाएं जिले में आदिवासी लोगों के कल्याण में मदद करेंगी, माझी ने कहा कि रायरंगपुर, कुसुमी, बिजत्सला, बहलदा, जामदा और तिरिंग जैसे कई स्थानों पर विकास का एक नया युग शुरू होगा।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा करेगा। दिन में शुरू की गई परियोजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनसे ग्रामीण पेयजल, पाइप जलापूर्ति, स्कूल बुनियादी ढांचे, बैंकिंग, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क निर्माण सुविधाएं, भवन और अन्य सरकारी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और आदिवासी संस्कृति समृद्ध होगी। माझी ने कहा कि उनकी सरकार अपने पहले 11 महीनों के कार्यकाल में चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा कर रही है। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के चार द्वार खोलने और महिलाओं के लिए 'सुभद्रा' योजना शुरू करने के अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अब धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पाने के हकदार हैं। उन्होंने लोगों को ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार का भी आश्वासन दिया, जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। माझी ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने वर्ष 2036 तक विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 36 प्रमुख कार्यक्रम तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य समृद्ध ओडिशा का निर्माण करना और स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करना है। बिसोई मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में माझी ने स्थानीय लाभार्थियों को मृत्यु सहायता, मजदूरों की बेटियों को विवाह प्रोत्साहन राशि तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की महिलाओं को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की।