भुवनेश्वर (एएनआई): ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को भुवनेश्वर, कटक, बेरहामपुर, संबलपुर और राउरकेला सहित पांच महानगरीय शहरों की झुग्गियों में रहने वाले 65,000 गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि "ओडिशा झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने वाला देश का एकमात्र राज्य है।"
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, "घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी. दूसरे चरण का प्रमाणपत्र अगले अक्टूबर में जारी किया जाएगा." मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक शहर के सभी गरीब परिवारों को जमीन का अधिकार नहीं मिल जाता.
2018 में शुरू हुआ जग मिशन कार्यक्रम शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करता है। प्रदेश में अब तक दो लाख 40 हजार से अधिक परिवारों को भूमि का अधिकार मिल चुका है। साथ ही 40 हजार परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता दी गयी है.
झुग्गी-झोपड़ी मुक्त ओडिशा बनाने के उद्देश्य से इन सभी झुग्गियों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं और इन्हें बीजू मॉडल कॉलोनियों में परिवर्तित किया जा रहा है। अब तक 68 शहरी क्षेत्रों की 1010 बस्तियों को बीजू मॉडल कॉलोनी में तब्दील किया जा चुका है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहर सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है. उन्होंने कहा, यहां तक कि गरीब भी अपने परिवार के साथ शहर में रह सकते हैं। उन्होंने कहा, "शहर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली हर ईंट में गरीबों का श्रम जुड़ा हुआ है। हम सभी को उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। जग मिशन ने गरीबों को सम्मान दिया है और उन्हें एक नई पहचान दी है।"
यह कहते हुए कि जग्गा मिशन ने न केवल ओडिशा बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है, उन्होंने कहा कि शहर पर गरीबों का पहला अधिकार है, मुख्यमंत्री ने कहा कि जग्गा मिशन ने शहर के परिवर्तन में एक नए युग की शुरुआत की है।
उन्होंने कहा, "5टी पहल ने लोगों के जीवन को बदलने के हमारे प्रयासों को तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जग मिशन इसका एक मजबूत उदाहरण है।"
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम सभी के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं. यह कहते हुए कि हमारा लक्ष्य एक नया ओडिशा, एक मजबूत ओडिशा, एक परिवर्तित ओडिशा का निर्माण करना है, उन्होंने कहा कि सोमवार का कार्यक्रम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजू मॉडल कॉलोनियों में तब्दील हो चुकी 1010 कॉलोनियों का उद्घाटन किया और बीजू एडमास कॉलोनी के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए कटक, खोरधा, कोरापुट और जाजपुर शहरों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी कारणों से झुग्गीवासियों को अपनी जगह पर जगह देना संभव नहीं है, सभी की सहमति से आसपास की जगहों पर नई कॉलोनियां बसाई जा रही हैं।
ढेंकनाल जिला वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के तहत झुग्गीवासियों को भूमि अधिकार देने वाला देश में पहला जिला रहा है। (एएनआई)
Rani Sahu
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