Odisha: केंद्र ने भीतरकनिका संरक्षण, मैंग्रोव पुनरुद्धार के लिए 27 करोड़ रुपये आवंटित किए

KENDRAPARA केंद्रपाड़ा: केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक भारत के तटीय समुदायों के जलवायु तन्यकता को बढ़ाने (ईसीआरआईसीसी) परियोजना के तहत पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और मैंग्रोव वृक्षारोपण के साथ-साथ आजीविका गतिविधियों के लिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को 1,643.63 लाख रुपये आवंटित किए हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को यह जानकारी दी।

लोकसभा में केंद्रपाड़ा के सांसद बैजयंत पांडा के एक सवाल का जवाब देते हुए यादव ने कहा कि इस अवधि के दौरान केंद्र सरकार ने वन्यजीव आवासों के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत भितरकनिका को 512.13 लाख रुपये आवंटित किए। इसी तरह, भितरकनिका और उसके आसपास के क्षेत्रों में मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 487.87 लाख रुपये दिए गए।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र ने 2023 में मैंग्रोव को अद्वितीय, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल करने और बढ़ावा देने तथा तटीय आवासों की स्थिरता को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए ‘मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंगिबल इनकम (MISHTI) कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रपाड़ा सहित चार चिन्हित जिलों में कार्यक्रम के तहत गतिविधियों को शुरू करने के लिए ओडिशा को 70.27 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

यादव ने कहा कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत, भितरकनिका के अंदर शिकार करना और इसकी सीमाओं को बदलना तीन से सात साल की कैद और न्यूनतम 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBW) की सिफारिश के बिना राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं को नहीं बदला जा सकता है।

भितरकनिका से वन्य उत्पादों सहित किसी भी वन्यजीव को नष्ट करना, उसका दोहन करना या हटाना तथा पार्क के अंदर या बाहर पानी के प्रवाह को मोड़ना, रोकना या बढ़ाना अनुमति नहीं है, सिवाय इसके कि एनबीडब्ल्यू की सिफारिश पर राज्य सरकार की मंजूरी के साथ मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा दिए गए परमिट के तहत और उसके अनुसार ऐसा किया जाए। भितरकनिका को 1998 में राष्ट्रीय उद्यान और 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था।