
भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य कैबिनेट ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने, सिंचाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने, भर्ती में सुधार, हेल्थकेयर स्टाफिंग नियमों और न्यायिक सेवा में संशोधन सहित कई खास प्रस्तावों को मंज़ूरी दी।
कैबिनेट ने ‘स्टेट काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी’ को मज़बूत करने के लिए एक खास स्कीम को मंज़ूरी दी। यह काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाली एक नोडल बॉडी है, जो राज्य में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल तरक्की को बढ़ावा देती है। यह स्कीम 2025-26 से 2029-30 तक पांच साल के समय में लागू की जाएगी, जिसका अनुमानित खर्च `254.85 करोड़ होगा।
इस स्कीम के तहत, जिसमें 14 सब-स्कीम और प्रोग्राम शामिल हैं, काउंसिल आम लोगों, खासकर स्टूडेंट्स के बीच साइंस और टेक्नोलॉजी को पॉपुलर बनाने पर फोकस करेगी, जिसका मकसद एजुकेशनल प्रोग्राम, एग्जीबिशन, कॉम्पिटिशन, डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर और प्लेनेटेरियम के ज़रिए साइंटिफिक सोच और समझदारी भरी सोच को बढ़ावा देना है।





