Odisha कैबिनेट ने 1.5 हजार करोड़ रुपये के टूरिज्म लैंड बैंक को मंजूरी दी
भुवनेश्वर: टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने सोमवार को होटलों और टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट्स को ज़मीन देने के लिए हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए लैंड बैंक को मंज़ूरी दे दी।
कैबिनेट के बाद हुई ब्रीफिंग में इस फैसले की घोषणा करते हुए, चीफ सेक्रेटरी अनु गर्ग ने कहा कि चिल्का झील, कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी, धौली, हीराकुंड डैम, सतकोसिया टाइगर रिज़र्व, सिमिलिपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, दारिंगबाड़ी, देवमाली, बुद्धिस्ट सर्किट, जिरंगा, तलसारी और तमपारा-आर्यपल्ली जैसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर लगभग 5,500 एकड़ सरकारी और प्राइवेट ज़मीन की पहचान की जाएगी और उसे डेवलप किया जाएगा।
इस पहल का मकसद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट को आसान बनाना और टूरिज्म से होने वाली आर्थिक ग्रोथ को सपोर्ट करना है। इसे 2026-27 से 2030-31 तक लागू किया जाएगा, जिसमें सालाना 300 करोड़ रुपये का आवंटन होगा और कुल अनुमानित फाइनेंशियल असर 1,500 करोड़ रुपये होगा।
उन्होंने कहा, “टूरिज्म लैंड बैंक इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार ज़मीन देगा, जिससे होटल, रिसॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर, इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट और वेलनेस रिट्रीट का तेज़ी से डेवलपमेंट हो सकेगा।”
गर्ग ने कहा कि यह स्कीम उभरते टूरिज्म डेस्टिनेशन की ग्रोथ को सपोर्ट करने और ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में नए आर्थिक मौके बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से रोज़गार पैदा होगा, लोकल इकॉनमी मज़बूत होगी और ओडिशा एशिया के लीडिंग इको-कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन में शामिल होगा। कैबिनेट ने वाटरफ्रंट डेवलपमेंट स्कीम को भी मंज़ूरी दी, जिसे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पांच सालों में कुल 500 करोड़ रुपये के खर्च के साथ लागू करेगा।
