Odisha : कैबिनेट ने टूरिज्म लैंड बैंक स्कीम को मंज़ूरी दी
Odisha ओडिशा: ओडिशा कैबिनेट ने सोमवार को टूरिज्म डिपार्टमेंट की नई 'हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लैंड बैंक' स्कीम को मंज़ूरी दे दी। यह पहल राज्य में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने और हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में इस स्कीम पर चर्चा हुई और इसे औपचारिक मंज़ूरी दी गई। सरकार ने बताया कि इस स्कीम के तहत राज्य के प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन में लगभग 5,500 एकड़ ज़मीन की पहचान की जाएगी। इस ज़मीन में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के टुकड़े शामिल होंगे।
ओडिशा सरकार ने कहा कि राज्य में वर्ल्ड-क्लास टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बड़ी चुनौती यह रही है कि आसानी से उपलब्ध, पास-पास, अतिक्रमण-मुक्त और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार ज़मीन के टुकड़े कम हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए लैंड बैंक स्कीम लायी गई है।
स्कीम के तहत चिलिका, कोणार्क, पुरी (शामुका), धौली, हीराकुड, सतकोसिया, सिमिलिपाल, भीतरकनिका, दारिंगबाड़ी, देवमाली, बुद्धिस्ट सर्किट, जिरंगा, तलसारी और तमपारा-आर्यपल्ली जैसे बड़े टूरिज्म डेस्टिनेशन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में सरकारी और प्राइवेट ज़मीन को डेवलप किया जाएगा और इसे हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेशकों के लिए तैयार किया जाएगा।
इस पहल से होटल, रिज़ॉर्ट, गेस्ट हाउस और अन्य टूरिज्म-संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह स्कीम स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने और टूरिज्म सेक्टर से राज्य की आर्थिक ग्रोथ को सशक्त बनाने में भी सहायक होगी।
ओडिशा सरकार ने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य निवेशकों और डेवलपर्स के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि टूरिज्म डेस्टिनेशन पर बड़े पैमाने पर हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स विकसित हो सकें और राज्य में पर्यटन के स्तर को अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाया जा सके।
राज्य के टूरिज्म सचिव ने बताया कि लैंड बैंक के तहत चिन्हित ज़मीन का पूरा डाटा, लोकेशन और उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा की जाएगी, जिससे निवेशकों को आसानी से योजना बनाने और निवेश करने में मदद मिलेगी।
सरकार का मानना है कि यह कदम ओडिशा के टूरिज्म सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा और राज्य को देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टूरिज्म निवेश का हब बनाने में मदद करेगा।
