ओडिशा मंत्रिमंडल ने कई प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी

Bhubaneswar भुवनेश्वर : ओडिशा मंत्रिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में तीन विभागों से संबंधित चार प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी।

मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) विभाग द्वारा भेजे गए दो प्रस्तावों और निर्माण तथा स्कूल एवं जन शिक्षा (एसएमई) विभागों द्वारा भेजे गए एक-एक प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है।

उन्होंने यह भी बताया कि श्रम और ईएसआई विभाग द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 और कारखाना अधिनियम, 1956 में संशोधन हैं। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि ये संशोधन केवल 20 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को, चाहे उनके कर्मचारियों की संख्या कुछ भी हो, अपने प्रतिष्ठानों पर ओडिया साइन बोर्ड लगाने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दैनिक कार्य समय नौ से बढ़ाकर दस कर दिया गया है, और बिना आधे घंटे के ब्रेक के कोई भी शिफ्ट लगातार छह घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी।

तीन महीने की अवधि में अनुमेय ओवरटाइम कार्य सीमा 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी दिन में 10 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो उसे ओवरटाइम के लिए सामान्य दर से दोगुना वेतन मिलेगा। एक ऐतिहासिक निर्णय में, राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के रात्रि पाली में काम करने पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है। मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि महिलाओं के रात में काम करने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है - अगर वे लिखित सहमति देती हैं, तो वे उचित सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था के साथ काम कर सकती हैं।

ये सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औद्योगीकरण और व्यापार सुगमता के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। ओडिशा में पहले ही 13 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है जिससे 13 लाख रोज़गार पैदा होने की संभावना है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएँ शुरू हो चुकी हैं, जिनसे एक लाख से ज़्यादा रोज़गार पैदा हुए हैं। ये कदम तेज़ी से औद्योगीकरण के लिए एक ज़्यादा व्यापार-अनुकूल माहौल तैयार करेंगे। इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को ओडिशा एसएमई और निर्माण विभागों के दो अन्य प्रमुख प्रस्तावों को भी मंज़ूरी दे दी है।