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BHUBANESWAR भुवनेश्वर: राज्य मंत्रिमंडल The state cabinet ने 2025-26 से 2029-30 तक पांच वर्षों के लिए एकीकृत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) और गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए 27,019.15 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल से ओडिशा में लागू होगी। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय की घोषणा की। गुरुवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि ओडिशा को एबी पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए केंद्र का हिस्सा मिलेगा।
राज्य सरकार ने ओडिशा में एबी पीएमजेएवाई और जीजेएवाई को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नई एकीकृत योजना के तहत करीब 1.03 करोड़ परिवारों के करीब 3.46 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। माझी ने कहा कि महिला लाभार्थियों को प्रति वर्ष अतिरिक्त 5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए आयुष्मान वयो-वंदना योजना लागू की जाएगी, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि वे प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों योजनाओं के लागू होने से लाभार्थियों को देश भर में 29,000 सूचीबद्ध निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले यह सुविधा केवल 900 अस्पतालों में उपलब्ध थी। आयुष्मान वयो-वंदना योजना में ओडिशा से छह लाख से अधिक नए लाभार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि योजनाओं के साथ-साथ राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सभी नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज जारी रहेगा।
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