ओडिशा कैबिनेट ने OSDC 2.0 को दी मंजूरी, डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगी नई मजबूती

Odisha ओडिशा: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री Mohan Charan Majhi की अगुवाई में राज्य कैबिनेट ने ओडिशा स्टेट डेटा सेंटर 2.0 (OSDC 2.0) के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य की बढ़ती डिजिटल जरूरतों और ई-गवर्नेंस प्रणाली को अधिक सुरक्षित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

राज्य सरकार के अनुसार मौजूदा स्टेट डेटा सेंटर वर्ष 2011 से संचालित हो रहा है और यह अब तक 39 विभागों की जरूरतों को पूरा करने वाले 600 से अधिक सरकारी एप्लीकेशनों को संभाल रहा है। समय के साथ बढ़ते डेटा लोड और डिजिटल सेवाओं की मांग को देखते हुए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता अब सीमित हो गई है, जिसके कारण नए और उन्नत डेटा सेंटर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसी पृष्ठभूमि में OSDC 2.0 की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। यह नया डेटा सेंटर टियर-III मानकों के अनुरूप होगा, जिसे सुरक्षित, स्केलेबल और अत्याधुनिक तकनीक से लैस बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ओडिशा की तेजी से बढ़ती डिजिटल गवर्नेंस आवश्यकताओं को पूरा करना और सरकारी सेवाओं को अधिक भरोसेमंद बनाना है।

OSDC 2.0 के निर्माण के साथ राज्य सरकार डिजिटल सेवाओं की क्षमता और स्थिरता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। इस परियोजना के तहत मौजूदा सभी महत्वपूर्ण एप्लीकेशनों का नए सिस्टम में माइग्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा साइबर सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाएगा, ताकि सरकारी डेटा को सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी तरह के साइबर खतरे से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

सरकार ने यह भी बताया कि इस परियोजना में एक मजबूत डिजास्टर रिकवरी सिस्टम भी विकसित किया जाएगा, जिससे किसी भी आपात स्थिति में सरकारी सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इससे ई-गवर्नेंस सेवाओं की उपलब्धता और विश्वसनीयता में काफी सुधार होगा।

OSDC 2.0 को कुल 268.44 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। इस निवेश को राज्य के डिजिटल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना ओडिशा को डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी।

अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान समय में लगभग सभी सरकारी सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो चुकी हैं, जैसे कि प्रमाण पत्र जारी करना, भूमि रिकॉर्ड, कल्याण योजनाओं का लाभ वितरण और अन्य नागरिक सेवाएं। ऐसे में डेटा सेंटर की क्षमता और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है।

सरकार ने कहा है कि OSDC 2.0 न केवल तकनीकी अपग्रेड होगा, बल्कि यह शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने में भी सहायक होगा। इसके माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं अधिक सरल और सुगम तरीके से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना से राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को नई गति मिलेगी और भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुसार एक मजबूत आधार तैयार होगा। इसके साथ ही साइबर सुरक्षा और डेटा प्रबंधन के क्षेत्र में भी ओडिशा की क्षमता बढ़ेगी।

फिलहाल सरकार ने इस परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं और आने वाले महीनों में इसके निर्माण कार्य की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी।