ओडिशा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी

भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत लाभार्थियों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।

ओडिशा मिशन शक्ति मंत्री तुकुनी साहू ने कहा कि नई योजना के तहत लगभग 75,000 एसएचजी सामुदायिक सहायता कर्मचारी और लगभग 1,25,000 एसएचजी महासंघ के नेता लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों की अवधि में योजना के कार्यान्वयन के लिए 528.55 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।

कैबिनेट ने रोगियों के घर के नजदीक कैंसर देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य भर में व्यापक कैंसर सेवाओं के विस्तार के लिए 1001.14 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

मंत्रिमंडल ने डीएचएच बारगढ़, वीआईएमएसएआर, बुर्ला में 2 साल की अवधि के भीतर 11 व्यापक कैंसर देखभाल इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया; एसएलएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, कोरापुट; एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बेरहामपुर; शहीद रेंडो माझी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवानीपटना; बी बी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलांगीर; पीआरएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बारीपदा; एफएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बालासोर; धरणीधर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, क्योंझर; सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तालचेर और कैपिटल अस्पताल, भुवनेश्वर।

कैबिनेट ने कैनाल लाइनिंग एंड सिस्टम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम (सीएलएसआरपी) को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने कहा कि इस योजना को 2,032.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक बढ़ाया जाएगा। यह योजना सरकार द्वारा 2013-14 के दौरान शुरू की गई थी और इसे जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली क्योंकि नहरों के अंतिम छोर को पर्याप्त पानी मिल रहा था।

योजना के तहत पहले चरण में 676.04 किमी और दूसरे चरण में 307.03 किमी नहर लाइनिंग का कार्य किया गया। कैबिनेट ने बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में 287.62 किलोमीटर नहर लाइनिंग का काम, छोटी सिंचाई परियोजनाओं में 24.58 किलोमीटर नहर लाइनिंग का काम, बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में 660.28 किलोमीटर की नई लाइनिंग का काम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं में 2,995.34 किलोमीटर नहर लाइनिंग का काम करने का फैसला किया।

यह योजना मुख्यमंत्री नहर लाइनिंग योजना के रूप में क्रियान्वित की जायेगी। इससे नहर के पानी का कुशल उपयोग बढ़ेगा और संपूर्ण प्रणाली में बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सिंचाई क्षमता का स्थिरीकरण होगा।

कैबिनेट ने एक मजबूत सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और राज्य में सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला निवेश को आकर्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण और फैबलेस नीति को भी मंजूरी दी। प्रस्तावित ओडिशा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और फैबलेस नीति राज्य में एंड-टू-एंड सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करेगी।

कैबिनेट ने NAFED की ओर से तिलहन और दालों की खरीद के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मूल्य समर्थन योजना (PSS) के कार्यान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। राज्य के सहकारिता मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने कहा कि 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की योजना 1,500 से अधिक पैक्स, लैंप्स, आरएमसी, एफपीओ, डब्ल्यूएसएचजी को अगले पांच वर्षों में लगभग एक लाख किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि लाभार्थियों का समर्थन किया जा सके और संकटपूर्ण बिक्री को रोका जा सके।

ओडिशा किसानों को उनकी खेती के कार्यों के लिए रियायती ब्याज पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज सहायता योजना शुरू करेगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में किसानों के लिए किफायती ब्याज दर पर कृषि में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों के लिए राज्य क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए 5,700 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।