Odisha बजट 2026-27 विधानसभा में पेश: ग्रामीण विकास, महिलाओं और शिक्षा के लिए बड़ा कदम

Odisha ओडिशा: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शुक्रवार को ओडिशा विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026–27 के लिए सालाना राज्य बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण, न्यूट्रिशन और शिक्षा में बड़े निवेश की रूपरेखा बताई गई।

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ग्रामीण विकास को बड़ा बढ़ावा

बजट में ग्रामीण विकास प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए ₹44,309 करोड़ का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए ₹3,491 करोड़

सेतु बंधन योजना के लिए ₹2,050 करोड़

बिना सड़क वाली बस्तियों को जोड़ने के लिए मिशन PoWaR के तहत ₹1,000 करोड़

PMGSY के लिए ₹750 करोड़ और PM-JANMAN के लिए ₹150 करोड़

गांव की सड़कों के मेंटेनेंस के लिए ₹2,200 करोड़

इसके अलावा, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली सप्लाई को मजबूत करने के लिए बीजू ग्राम ज्योति योजना के तहत ₹357 करोड़ तय किए गए हैं। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पर फोकस

बसुधा योजना के तहत ₹1,495 करोड़

जल जीवन मिशन के तहत ₹7,000 करोड़

ग्रामीण पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए एक नई स्कीम — स्टेट सपोर्ट के लिए ₹8,000 करोड़

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ग्रामीण सैनिटेशन को मजबूत करने के लिए ₹366 करोड़

जीविका, आदिवासी कल्याण और रोजगार

विकसित गांव विकसित ओडिशा योजना के लिए ₹2,000 करोड़

VB G-RAM G योजना के लिए ₹5,575 करोड़

MGNREGS के तहत पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए ₹1,500 करोड़

नौ जिलों के 30 ब्लॉक में परेशानी में माइग्रेशन को रोकने के लिए ₹400 करोड़

मुख्यमंत्री जनजाति जिबिका मिशन (MMJJM) 2.0 को ₹150 करोड़ से लागू किया जाएगा

धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए ₹326 करोड़ (DAJGUA)

महिलाओं पर केंद्रित स्कीमों को रिकॉर्ड आवंटन मिला

सुभद्रा योजना के लिए ₹10,145 करोड़, जिससे एक करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को फ़ायदा होगा

नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत SHGs के लिए ₹1,333 करोड़

मिशन शक्ति आवंटन बढ़ाकर ₹2,804 करोड़ किया गया

जेंडर इक्वालिटी प्रोग्राम के लिए ₹18,957 करोड़ तय किए गए

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ₹12 करोड़

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न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी और चाइल्ड वेलफेयर

नई स्कीम समृद्ध आंगनवाड़ी योजना शुरू की गई; नए सेंटर ₹15 लाख (बिना क्रेच के) और ₹20 लाख (क्रेच के साथ) में बनाए जाएंगे। ₹635 करोड़ आवंटित किए गए

नई स्कीम समन्वय बाल सदन; 23 ज़िला हेडक्वार्टर में 23 सेंटर। ₹62 करोड़ का आवंटन

मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना के लिए ₹552 करोड़

शिक्षा: स्कॉलरशिप, स्कूल और स्टूडेंट सपोर्ट

शिक्षा पॉलिसी पहल के लिए ₹1,131 करोड़

इसमें शिशु वाटिका के स्टूडेंट्स के लिए फ्री यूनिफॉर्म के लिए ₹32 करोड़ शामिल हैं

नई स्कीमों की घोषणा: क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए फ्री टेक्स्टबुक; गंगाधर मेहर शिक्षा मानक शिक्षा योजना के तहत क्लास 1-8 के लिए फ्री यूनिफॉर्म; मुख्यमंत्री छात्र परिधान योजना के तहत क्लास 9-10 के लिए फ्री यूनिफॉर्म

गोदावरीश मिश्रा आदर्श विद्यालय प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायत लेवल पर मॉडल प्राइमरी स्कूलों के लिए ₹1,010 करोड़

मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना और सेंट्रल स्कीमों के तहत ST, SC, OBC और EBC स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए ₹2,095 करोड़

मिड-डे मील और स्टूडेंट न्यूट्रिशन

PM पोषण योजना के तहत पके हुए खाने के लिए ₹709 करोड़

मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत क्लास 9 और 10 के लिए हर स्टूडेंट के लिए अलॉटमेंट ₹10.94 से बढ़ाकर ₹14.74 किया गया