ओडिशा बजट 2023-24: प्रमुख आकर्षण और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटन

ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपये का पूर्ण बजट पेश किया। ओडिशा विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी ने बजट पेश किया।

पुजारी के अनुसार, ओडिशा उन गिने-चुने राज्यों में से है, जो राजस्व अधिशेष हैं और जन-केंद्रित और विकास-उन्मुख कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर निवेश करने में सक्षम हैं। ओडिशा, देश का एकमात्र राज्य है जो अपने अधिनियमन के बाद से ओडिशा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 के साथ पूरी तरह से अनुपालन कर रहा है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि ओडिशा 2023-24 में प्रशासनिक व्यय को 94,000 करोड़ रुपये पर नियंत्रण में रखने में सक्षम रहा है।

“हमने 2023-24 में अपने कार्यक्रम व्यय को 25% बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है। पुजारी ने कहा, यह केवल दो वर्षों की अवधि में कार्यक्रम व्यय में 67% की अभूतपूर्व और अभूतपूर्व वृद्धि है।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटन

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 16,048 करोड़ रुपये (27% वृद्धि)

शिक्षा और कौशल के लिए 30,030 करोड़ रुपये (10% वृद्धि)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए 38,437 करोड़ रुपये (18% वृद्धि)

पाइप्ड पानी के लिए 13,215 करोड़ रुपये (58% वृद्धि)

कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 24,829 करोड़ रुपये (21% वृद्धि)

पर्यटन के लिए 680 करोड़ रुपये (15% वृद्धि)

सड़क, पुल, हवाई अड्डे और रेलवे के लिए 19,452 करोड़ रुपये (34% वृद्धि)

खेलों के विकास के लिए 1,217 करोड़ रुपये (34% वृद्धि)

शहरी विकास के लिए 7,914 करोड़ रुपये (9% वृद्धि)

ई और आईटी के लिए 356 करोड़ रुपये (18% वृद्धि)

मिशन शक्ति, डब्ल्यू एंड सीडी के लिए 6,224 करोड़ रुपये (12% वृद्धि)

हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए 219 करोड़ रुपये (8% वृद्धि)

उद्योगों और एमएसएमई के लिए 1358 करोड़ रुपये (7% वृद्धि)

आंतरिक सुरक्षा और न्याय के लिए 8,130 करोड़ रुपये (8% वृद्धि)

आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए 3,700 करोड़ रुपये (13% वृद्धि)

स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के लिए 7300 करोड़ रुपये