Odisha : महानदी जल विवाद सुलझाने को दोनों राज्य तैयार
भुवनेश्वर : ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में अब सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल में हुई सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों ने आपसी सहमति और बातचीत के माध्यम से विवाद का स्थायी समाधान निकालने की इच्छा जताई है। ओडिशा सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ ने भी सहमति व्यक्त कर दी है।
शनिवार को महानदी जल विवाद मामले की सुनवाई ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता में हुई। सुनवाई के दौरान दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय आपसी संवाद के जरिए हल निकालने पर सहमति जताई।
सुनवाई के बाद ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने जानकारी दी कि दोनों राज्यों ने आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद का स्थायी समाधान निकालने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह पहल विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
विवाद खत्म करने की दिशा में बढ़ा कदम
महानदी जल विवाद कई वर्षों से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच प्रमुख मुद्दा रहा है। दोनों राज्यों के बीच महानदी के जल बंटवारे, बांध निर्माण और जल प्रवाह को लेकर मतभेद रहे हैं।
ओडिशा लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी क्षेत्र में बनाए जा रहे बांधों और जल परियोजनाओं के कारण महानदी के निचले हिस्सों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। वहीं, छत्तीसगढ़ का कहना रहा है कि राज्य को अपने क्षेत्र में जल संसाधनों के विकास का अधिकार है।
अब दोनों राज्यों के बीच बातचीत के लिए सहमति बनने से विवाद के समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।
ओडिशा ने रखा था समाधान का प्रस्ताव
जानकारी के अनुसार, ओडिशा सरकार ने ट्रिब्यूनल के समक्ष विवाद को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सकारात्मक रुख अपनाया।
दोनों राज्यों की सहमति के बाद अब आगे की प्रक्रिया में बातचीत के जरिए जल बंटवारे और अन्य संबंधित मुद्दों पर समाधान तलाशने की कोशिश की जाएगी।
किसानों और आम लोगों को मिलेगा लाभ
महानदी दोनों राज्यों के लिए जीवनदायिनी नदी मानी जाती है। इसके पानी का इस्तेमाल सिंचाई, पेयजल और अन्य जरूरतों के लिए किया जाता है।
विशेष रूप से ओडिशा के कई जिलों में खेती के लिए महानदी पर निर्भरता अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी नदी से जुड़े जल संसाधन महत्वपूर्ण हैं।
यदि दोनों राज्यों के बीच स्थायी समाधान निकलता है तो इससे किसानों को बेहतर जल प्रबंधन का लाभ मिल सकता है। साथ ही भविष्य में जल संकट की स्थिति से निपटने में भी मदद मिलेगी।
ट्रिब्यूनल में चल रही थी सुनवाई
महानदी जल विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया था। ट्रिब्यूनल में दोनों राज्यों की ओर से लंबे समय से दलीलें पेश की जा रही थीं।
अब दोनों राज्यों की ओर से बातचीत के जरिए समाधान की इच्छा जताए जाने के बाद ट्रिब्यूनल की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले समय में बातचीत के आधार पर समाधान का प्रारूप तैयार किया जा सकता है।
आपसी सहयोग से निकलेगा रास्ता
ओडिशा के एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग और चर्चा के माध्यम से ऐसा समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, जिससे दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा जा सके।
उन्होंने कहा कि विवाद को लंबा खींचने के बजाय मिलकर समाधान निकालना बेहतर विकल्प है।
राजनीतिक विवाद से समाधान की ओर
महानदी जल विवाद अब तक राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बना रहा है। दोनों राज्यों की सरकारें समय-समय पर एक-दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं।
हालांकि, अब दोनों पक्षों का बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर सहमत होना एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। इससे अंतरराज्यीय जल विवादों को संवाद के माध्यम से सुलझाने का उदाहरण भी पेश हो सकता है।
फिलहाल, दोनों राज्यों की सहमति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि महानदी जल विवाद का समाधान जल्द निकल सकता है और वर्षों पुराने विवाद का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।
