Odisha BJP नेता ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का समर्थन किया

Odisha पुरी : भाजपा नेता और पूर्व सांसद सुजीत कुमार ने गुरुवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के विचार को एक अद्भुत अवधारणा बताया और दावा किया कि यह देश में सुशासन लाएगा और कुछ हद तक व्यवधानों को कम करेगा। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "भारत जैसे देश में यह एक अद्भुत अवधारणा है, जहां नियमित चुनावों के कारण नियमित व्यवधान आते हैं। इससे सुशासन लाने में मदद मिलेगी। मैं विपक्ष के आरोपों से सहमत नहीं हूं।"

कुमार ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अवधारणा को मंजूरी दे दी है, लेकिन विपक्षी दल इसे लोकतंत्र विरोधी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं विपक्ष के आरोपों से सहमत नहीं हूं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' एक अद्भुत अवधारणा है, खासकर भारत जैसे देश में जहां नियमित चुनावों के कारण शासन में भारी व्यवधान आते हैं।" उन्होंने आगे बताया कि भारत ने 1967 तक इस प्रणाली का पालन किया। "1952 के चुनावों के बाद से, हमारे पास 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' था। लेकिन कई कारणों से इसे बंद कर दिया गया। यह देश के लिए बहुत अच्छी बात है। यह वास्तव में सुशासन लाने में मदद करने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल भी संघीय व्यवस्था के विरुद्ध है," उन्होंने कहा। कुमार ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय संविधान इस विचार का विरोध नहीं करता है। "यदि यह संघीय व्यवस्था के विरुद्ध होता, तो संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया होता कि देश में कोई 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' नहीं होना चाहिए। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, मुझे लगता है कि यह देश के लिए अच्छा है और मैं सभी राजनीतिक दलों से पार्टी लाइन से परे जाकर इसका समर्थन करने का आग्रह करता हूँ," उन्होंने कहा।

ओडिशा में भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने के बारे में पूछे जाने पर, कुमार ने विपक्ष, खासकर बीजद की आलोचना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में किए गए अधिकांश वादे पूरे किए गए हैं। सरकार दिन-रात काम कर रही है और मुझे यकीन है कि यह आने वाले पांच सालों में सबसे अच्छी सरकारों में से एक होगी।" केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस योजना की आलोचना करते हुए इसे "संवैधानिक" से ज़्यादा "राजनीतिक" बताया।

उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव विरोधाभासों से भरा है और इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तिवारी ने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव का पूरा प्रस्ताव विरोधाभासों से भरा हुआ है, इस पर विचार नहीं किया गया है, यह कानूनी चुनौतियों में पास नहीं होगा और यह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ़ है, जैसा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संकल्पना की थी... मुझे लगता है कि यह प्रस्ताव संवैधानिक से ज़्यादा राजनीतिक है।"

भारत के संघीय ढांचे का ज़िक्र करते हुए तिवारी ने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्रवाद को बढ़ावा देता है और विकेंद्रीकरण के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रस्ताव केंद्रवाद का सिद्धांत है और विकेंद्रीकरण का विरोधी है।" उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य सरकारों से सलाह ली गई थी और क्या वे राष्ट्रीय और विधानसभा चुनावों के साथ-साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। आप नेता संजय सिंह ने भी भाजपा पर हमला करते हुए उसे "एक राष्ट्र, एक भ्रष्टाचार" की पार्टी बताया और चुनाव लागत के बारे में झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस कदम का विरोध करते हुए दावा किया कि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव में 100 दिनों के भीतर एक साथ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 191 दिनों के परामर्श के बाद इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। (एएनआई)