Odisha: फंड कटौती को लेकर BJD ने उठाए सवाल
Bhubaneswar भुवनेश्वर: बीजू जनता दल (BJD) ने बुधवार को 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ओडिशा को मिलने वाली केंद्रीय ग्रांट में कथित कटौती पर गंभीर चिंता जताई और मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार के सामने इस मामले को मजबूती से उठाएं।
पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, पूर्व मंत्री और विधायक अरुण कुमार साहू ने कहा, "सत्ता में आने से पहले, BJP ने केंद्रीय सहायता बढ़ाने और ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में मदद करने का वादा किया था।" उन्होंने कहा, "उन आश्वासनों के विपरीत, विभाज्य पूल (divisible pool) में ओडिशा का हिस्सा 15वें वित्त आयोग (2021–26) के तहत 4.53 प्रतिशत से घटाकर 16वें वित्त आयोग (2026–31) के तहत 4.42 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है।"
केंद्रीय योजनाओं का जिक्र करते हुए, साहू ने दावा किया कि राज्य को 2024–25 वित्तीय वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,800 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोई फंड जारी नहीं किया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि राज्य 2025–26 के दौरान भी इस योजना के तहत सहायता से वंचित रहा। इसी तरह, राज्य को जल जीवन मिशन के तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपये की वार्षिक सहायता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पिछले दो वर्षों में कोई फंड जारी नहीं किया गया, उन्होंने आरोप लगाया।
BJD नेता ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि इन प्रमुख योजनाओं के तहत ओडिशा को उसका उचित हिस्सा नहीं मिलने के बावजूद, मुख्यमंत्री केंद्र के सामने इस मामले को प्रभावी ढंग से उठाने में विफल रहे हैं। साहू ने आगे आरोप लगाया कि केंद्रीय ग्रांट में कटौती इसलिए की गई क्योंकि राज्य सरकार उसे उपलब्ध कराए गए बजटीय आवंटन का उपयोग करने में विफल रही। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र द्वारा जारी फंड अक्सर वित्तीय वर्ष के अंत में दिए जाते थे, जिससे उनका समय पर उपयोग करना मुश्किल हो जाता था।
यह दावा करते हुए कि पिछली BJD सरकार के दौरान ओडिशा वित्तीय प्रबंधन में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा था, साहू ने आरोप लगाया कि अब राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। पूर्व मंत्री ने BJP सरकार से आग्रह किया कि वह केंद्र के सामने ओडिशा की जायज मांगें रखे और राज्य के लिए अधिक वित्तीय सहायता सुनिश्चित करे, साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर जनता में असंतोष पैदा हो सकता है।
