8 अक्टूबर को ओडिशा बंद, INDIA गठबंधन तीन प्रमुख मांगों को लेकर उतरेगा सड़कों पर

भुवनेश्वर। ओडिशा में गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को INDIA गठबंधन ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल तीन प्रमुख मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। बंद के दौरान सड़क परिवहन, बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान और खनन क्षेत्रों में गतिविधियां प्रभावित होने की संभावना है। गठबंधन ने कहा है कि उसका प्रयास बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने का रहेगा।

INDIA गठबंधन की पहली बड़ी मांग MMDR Amendment Act, 2026 को वापस लेने की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि संशोधित खनन कानून से ओडिशा जैसे खनिज संपन्न राज्यों के आर्थिक हित और खनिज अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। गठबंधन का कहना है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर उसका अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता सुरक्षित रहनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर खनन क्षेत्रों में आर्थिक नाकेबंदी और रैलियां भी प्रस्तावित हैं।

दूसरी मांग स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में कथित त्रुटियों को लेकर राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड के इस्तीफे की है। इस मुद्दे को लेकर पिछले दिनों भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। विपक्ष का आरोप है कि पाठ्यपुस्तकों में गलतियों ने शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ है। INDIA गठबंधन SIR यानी Special Intensive Revision प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का आरोप लगा रहा है और उनके इस्तीफे तथा गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग और भाजपा इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को नियमित तथा जरूरी प्रक्रिया बताते रहे हैं।

ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने पहले ही कहा है कि कांग्रेस और सहयोगी दल पूरे राज्य में बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। CPI(M), CPI, CPI(ML) लिबरेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं।

बंद का सबसे ज्यादा असर सड़क परिवहन पर पड़ने की आशंका है। प्रमुख शहरों और कस्बों में प्रदर्शनकारी कई जगह सड़क जाम कर सकते हैं, जिससे बस, टैक्सी और निजी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। यात्रियों को खासकर सुबह और दिन के शुरुआती घंटों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी जा सकती है।

बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी बंद का असर अलग-अलग जिलों में अलग हो सकता है। कुछ स्थानों पर दुकानदार स्वेच्छा से प्रतिष्ठान बंद रख सकते हैं, जबकि कुछ जगह कारोबार सामान्य रहने की संभावना है। बड़े बाजार क्षेत्रों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के कारण व्यापारिक गतिविधियां धीमी हो सकती हैं।

खनन क्षेत्रों में बंद का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक दिख सकता है। विपक्षी दलों ने प्रमुख खनिज बेल्ट में रैलियां और आर्थिक नाकेबंदी करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य खनिजों की निकासी और परिवहन को रोकना है। 7 अक्टूबर को खनिज संपन्न क्योंझर जिले में भी नए खनन कानून के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया गया।

शिक्षण संस्थानों और परीक्षाओं को लेकर भी लोगों की नजरें प्रशासनिक निर्देशों पर टिकी हैं। हालांकि ओडिशा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्पष्ट किया है कि D.El.Ed परीक्षा 2026 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ आवश्यक शैक्षणिक गतिविधियां बंद के बावजूद जारी रहेंगी।

राज्य प्रशासन के सामने चुनौती कानून-व्यवस्था बनाए रखने की होगी। बड़े चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालय और बाजार क्षेत्रों में पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की जा सकती है। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखे जाने की संभावना है।

INDIA गठबंधन ने कहा है कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई थीं। मुख्यमंत्री निवास की ओर मार्च के दौरान सुरक्षा बलों और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। इसलिए प्रशासन 8 अक्टूबर को विशेष सतर्कता बरत सकता है।

राजनीतिक रूप से भी यह बंद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ विपक्ष खनन, शिक्षा और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े तीन अलग-अलग मुद्दों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भाजपा विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बता रही है। SIR को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दलों ने लगातार आंदोलन और मार्च आयोजित किए हैं।

8 अक्टूबर का बंद इस बात की भी परीक्षा होगा कि INDIA गठबंधन ओडिशा में कितनी प्रभावी तरीके से संयुक्त आंदोलन कर पाता है। कांग्रेस के लिए यह संगठनात्मक ताकत दिखाने का मौका है, जबकि सहयोगी दलों की सक्रिय भागीदारी विपक्षी एकजुटता का संकेत मानी जाएगी।

फिलहाल यात्रियों, व्यापारियों और आम लोगों की नजर इस बात पर है कि बंद का प्रभाव किन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देता है। सड़क परिवहन, बाजार और खनन गतिविधियों के प्रभावित होने की संभावना है, जबकि जरूरी सेवाओं और कुछ निर्धारित परीक्षाओं को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।

इस तरह 8 अक्टूबर का ओडिशा बंद केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष के व्यापक विरोध का हिस्सा बन गया है। दिनभर की स्थिति यह तय करेगी कि आंदोलन का असर कितना व्यापक रहता है और राज्य सरकार तथा प्रशासन इन मांगों और विरोध से कैसे निपटते हैं।