ओडिशा अटॉर्नी जनरल ने महानदी विवाद को बताया 'राजनीतिक', बीजद ने किया पलटवार

Bhubaneswar भुवनेश्वर: महानदी जल विवाद को एक "राजनीतिक" मामला बताते हुए, ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह अदालत के बाहर बातचीत के ज़रिए सुलझा लिया जाएगा।

नदी के पानी के बँटवारे को लेकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद 2018 से महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण (MWDT) के समक्ष लंबित है। भुवनेश्वर में आगामी राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, आचार्य ने कहा कि महानदी जल विवाद को अदालत के बाहर बातचीत के ज़रिए सुलझाया जा सकता है और ओडिशा सरकार इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, "भारत के इतिहास में कोई भी जल न्यायाधिकरण इस विवाद को सुलझाने में कभी सफल नहीं रहा है। पिछली सरकार ने इस विवाद पर प्रमुख वकीलों से बातचीत करके 33 करोड़ रुपये खर्च किए थे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।" आचार्य ने कहा कि यह एक "राजनीतिक विवाद" है जिसका समाधान कानूनी तरीकों से नहीं, बल्कि राजनीतिक तरीके से होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "यह एक बनावटी विवाद है।" उन्होंने आगे कहा, "अगर मौजूदा सरकार बातचीत के ज़रिए इस विवाद को सुलझा पाती है, तो यह देश के इतिहास में अपनी तरह का पहला मामला होगा।" आचार्य के बयान की आलोचना करते हुए विपक्षी दल बीजद ने आरोप लगाया कि यह सिर्फ़ राजनीतिक सनसनी फैलाने के लिए किया गया था। बीजद प्रवक्ता लेनिन मोहंती ने दावा किया, "इस टिप्पणी ने अटॉर्नी जनरल के पद की गरिमा को ठेस पहुँचाई है। अटॉर्नी जनरल का पद एक संवैधानिक पद है और इस पद पर आसीन व्यक्ति आमतौर पर राजनीतिक बयानबाज़ी से बचते हैं। आज का बयान स्पष्ट रूप से राजनीति से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य केवल पिछली सरकार पर दोष मढ़ना है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।" उन्होंने कहा कि अगर यह एक "कृत्रिम विवाद" था, तो ओडिशा में सरकार बदलने के बाद, केंद्र और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार होने के कारण, इसे सुलझाने में एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए था। उन्होंने कहा, "15 महीने बाद भी यह मुद्दा अनसुलझा क्यों है? इससे साफ़ साबित होता है कि विवाद बनावटी नहीं था और आचार्य की टिप्पणी का उद्देश्य सिर्फ़ राजनीतिक उथल-पुथल मचाना था।"