ओडिशा विधानसभा ने विनियोग विधेयक पारित किया

Bhubaneswar भुवनेश्वर: विपक्षी बीजद और कांग्रेस के बहिर्गमन के बीच ओडिशा विधानसभा ने गुरुवार को विनियोग विधेयक (दो), 2024 पारित कर दिया, जिससे राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के दौरान अपने समेकित कोष से 12,156 करोड़ रुपये खर्च करने की अनुमति मिल गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने 26 नवंबर को विधानसभा में 12,156 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था, जो जुलाई में पेश किए गए 2.65 लाख करोड़ रुपये के वार्षिक परिव्यय को बढ़ाता है। चूंकि वित्त विभाग संभालने वाले माझी महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई में हैं, इसलिए कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मुख्यमंत्री की ओर से सदन में विनियोग विधेयक पेश किया।

सदन में विधेयक के पक्ष में बोलते हुए हरिचंदन ने कहा कि अनुपूरक प्रावधान में कार्यक्रम व्यय के लिए 10,155 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन शामिल है, जिसके तहत राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए 8,121 करोड़ रुपये, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 2,011 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 23 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट में नई योजना - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के लिए 92 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास विभाग के तहत निर्वाचन क्षेत्रवार आवंटन (सीडब्ल्यूए) के लिए 142 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह, मंत्री ने कहा कि जनवरी 2025 में भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 125 करोड़ रुपये, 22 आईटीआई में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए 130 करोड़ रुपये, श्रीमंदिर परिक्रमा परियोजना के प्रबंधन के लिए 26 करोड़ रुपये और पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन योजना, प्रमुख सुभद्रा योजना के लिए 1,196 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले ही 80 लाख महिलाओं को 5,000 रुपये की पहली किस्त प्रदान करके 4,180 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को अगले पांच वर्षों के लिए दो किस्तों में सालाना 10,000 रुपये मिलते हैं। सरकार की योजना इस वित्तीय वर्ष के भीतर पहली किस्त वितरित करने के लिए 1 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने की है।